Comrade Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या खटला कोल्हापूर न्यायालयामध्येच चालवा, एटीएसकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर

कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या खटला (Comrade Govind Pansare Murder Case) कोल्हापूर न्यायालयामध्येच चालवा, असा प्रस्ताव एटीएसकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

Comrade Govind Pansare Murder Case

Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या खटला (Comrade Govind Pansare Murder Case) कोल्हापूर न्यायालयामध्येच चालवा, असा प्रस्ताव एटीएसकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती आज कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये एटीएसचे अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली. एटीएसकडून साक्षीदार आणि पंचांना कोल्हापूरहून सोलापूरला नेण्याचे जोखमीचे असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला होणार आहे. 

एटीएसकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची माहिती कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयात देण्यात आली. पानसरे खटल्यातील साक्षीदार, पंच कोल्हापूरमधील आहेत. सोलापूर एटीएसच्या कार्यक्षेत्रात कोल्हापूर येत असल्याने खटला कोल्हापूर न्यायालयामध्ये चालवण्याची मागणी एटीएसकडून न्यायालयात करण्यात आली.

दरम्यान, 19 सप्टेंबर पर्यंत राज्य सरकारकडून पानसरे खटला कोल्हापूर की सोलापूरमध्ये चालणार? याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

एटीएस करणार हत्येचा तपास 

दुसरीकडे कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडून (Maharashtra ATS) करण्यात येणार आहे. पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणातील महत्त्वाची कागदपत्रे दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपवली आहेत.  

कोल्हापूरमध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नीवर मॉर्निंग वॉक दरम्यान 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोळ्या झाडण्यात आलेल्या. उपचार सुरू असताना  काही दिवसांनी कॉम्रेड पानसरे यांचे निधन झाले. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास सीआयडीच्या विशेष पथकाकडून सुरू होता. 

हत्येला सात वर्षे उलटूनही तपासात प्रगती नाही 

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाला हत्येला सात वर्षे उलटूनही कोणतीही मोठी प्रगती करता आली नाही. त्यानंतर हा तपास एटीएसकडे सोपवण्यासाठी पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास एटीएसकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा तपास वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. 

दहशतवादविरोधी पथकाला एसआयटीतील काही अधिकारी तपासात सहकार्य करणार आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या