pollution of the Panchaganga river : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 206 कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने (Kolhapur Zilla Parishad) नदीकाठच्या 177 गावांमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी एकूण 206 कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे.

pollution of the Panchaganga river

pollution of the Panchaganga river : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने (Kolhapur Zilla Parishad) नदीकाठच्या 177 गावांमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे (sewage) पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी (pollution of the Panchaganga river) एकूण 206 कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत झेडपीचा (Kolhapur Zilla Parishad)  सुधारित आराखडा सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे यांनी गावांचे क्लस्टर तयार करणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारता येतील अशी सामाईक जमीन शोधणे आदी उपाय सुचवले होते.

कोल्हापूर झेडपीचे (Kolhapur Zilla Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार “नवीन नियमांनुसार, आम्ही प्रति व्यक्ती प्रतिदिन 55 लिटर पाणी पुरवतो. त्यानुसार या गावांमध्ये किती अस्वच्छ पाणी निर्माण झाले याची मोजणी केली आहे. ते दररोज सुमारे 20 दशलक्ष लिटर आहे. आम्ही करवीर आणि हातकणंगले तालुक्यांतील गावांचे क्लस्टर बनवले आहेत. उरलेली मोठी गावे आहेत, ज्यासाठी स्वतंत्र ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित आहे. 

चव्हाण पुढे म्हणाले की, तज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला सुधारित आराखडा "शून्य विसर्जन धोरण" वर देखील लक्ष केंद्रित करतो, म्हणजे राखाडी किंवा घरगुती पाण्याचा 100 टक्के पुनर्वापर. कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्याबाबत लोकांना जागरूक करण्यासाठी आम्ही एक कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. बागकाम, शेती इत्यादीसाठी पाणी. आम्ही नदीत सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांच्या बाजूने बॅरेजेस बांधणार आहोत आणि फायटोरेमीडिएशन आणि क्लोरीनेशन सारख्या प्रक्रियांचा वापर करणार आहोत आणि प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शेतीसाठी वापरणार आहोत. 

वाया जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी मीटर बसविण्यात येणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. “त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय करण्याची लोकांची प्रवृत्ती कमी होईल. कारण त्यांना पैसे द्यावे लागतील. वॉटर मीटरमुळे सांडपाण्याची निर्मिती रोखली जाईल, चव्हाण म्हणाले. लवकरच प्रारूप आराखडा राज्य सरकारकडे निधीसाठी सादर करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. गेल्या वेळी आराखडा तयार करताना राज्य सरकारने हा निधी नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटमधून (National Bank for Agriculture and Rural Development) काढण्याची सूचना केली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या