Manoj Jarange Patil : सरकारचा निर्णय मान्य, पण उपोषण सुरूच राहणार; पाहा मनोज जरांगे काय म्हणाले?
Manoj Jarange Patil: सरकारचं निर्णय मान्य आहे, पण उपोषण सुरूच राहणार असल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. त्यामुळे वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असंही मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
Manoj Jarange Hunger Strike: जालना : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी जालना (Jalana News) येथील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या उपोषणाचा आज 10 दिवस आहे. दरम्यान, आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. सरकारने काल मराठा आरक्षणासंदर्भात आदेश काढले. पण या आदेशाची प्रत आमच्यापर्यंत आली नाही. काही माध्यमांकडून काही महत्वाचे मुद्दे कळाले आहे. मराठा समाजातल्या ज्या लोकांकडे कुणबी असल्याची नोंद आहेत, त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पण सर्व सरसगट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. तसेच सरसगट प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिन्याची वेळ सरकारने मागितली आहे. तर, आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंदी नाहीत. त्यामुळे कालच्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे यात सुधारणा केली पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
आम्ही शांतपणे आंदोलन करत आहे. आमचे सहकारी आजही रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तरीही आम्ही शांतपणे उपोषण करत आहे. त्यामुळे वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, आमच्याकडे पुरावे असल्याचं आम्ही आधीच सांगितले आहेत. त्यामुळे सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. आदेश काढण्यासाठी आमच्याकडे पुरावे आहेत, घेऊन जावेत, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. तसेच, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत निजामकालीन पुरावे वाचून दाखवले आहेत. त्यात मराठा जाती समूहाची कुणबी म्हणून नोंद असल्याचा दावाही मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
सरकारने येथे यावं आणि त्यांनी यावं अशी आमची देखील इच्छा आहे.कारण यावर तोडगा निघावं अशी त्यांची आणि आमची देखील इच्छा आहे. त्यामुळे सरकरच्या शिष्टमंडळाने यावं चर्चा करावी आम्ही त्यांना पुरावे देण्यासाठी तयार असल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत. तसेच हे आंदोलन असेच सुरू असणार असल्याचं देखील ते म्हणाले.
प्रशासनाकडून काय करण्यात आलीये घोषणा?
मराठवाड्यातील मराठ्यांनी निजामकालीन शैक्षणिक आणि महसुली नोंदी दिल्यास त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातील, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. शिवाय कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आल्याचाही सरकारनं निर्णय घेतला. दरम्यान, मंत्रिमंडळात झालेल्या दोन्ही निर्णयांचा जीआर तातडीनं काढला जाईल, अशी ग्वाही अर्जुन खोतकर यांनी दिली. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयाची घोषणा केली तर दुसरीकडे राजेश टोपे आणि अर्जुन खोतकर हे मनोज जरांगेंना निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पोहोचले होते. जरांगेंनी दोन पावलं पुढे टाकत आता आंदोलन संपवावं अशी मागणी, यावेळी खोतकरांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
