Sonam Wangchuk : 'थ्री इंडियट्स'चा रँचोचे उणे चार डिग्रीमध्ये 20 दिवसांपासून उपोषण, लडाखच्या सोनम वांगचुक यांची मागणी काय? सहावी अनुसूची नेमकी काय?
Sonam Wangchuk Climate Fast : संविधानातील सहाव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून केंद्रशासित असलेल्या लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत सोनम वांगचूक उपोषणाला बसले आहेत.
Sonam Wangchuk : थ्री इडियट्समधील रँचो ज्यांच्या भूमिकेवर आधारित आहे ते सामाजिक कार्यकर्ता आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक (Sonam Wangchuk) यांच्या उपोषणाचा आजचा 20 वा दिवस आहे. केंद्रशासित असलेल्या लडाखला (Ladakh) सहाव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि इतर काही मागण्यांसाठी सोनम वांगचूक यांनी 6 मार्च रोजी आपलं उपोषण (Ladakh Protest) सुरू केलं. केंद्र सरकारने अद्याप त्यांना काही प्रतिसाद न दिल्याने उणे 4 डिग्री सेल्सियसमध्ये त्यांनी आपलं उपोषण कायम ठेवलंय.
काय आहे सोनम वांगचुक यांची मागणी? (Demands Of Sonam Wangchuk)
राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये देशातील आदिवासी भागांना जमिनीची सुरक्षा आणि स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली आहे. याच सहाव्या अनुसूची अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि घटनात्मक सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी अशी मागणी सोनम वांगचुक यांनी केली. 2019 मध्ये केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते. आता लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
20th Day OF MY #CLIMATEFAST
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) March 25, 2024
3000 people fasting with me. But still not a word from the government.
Very unusual for a democracy... when 90% of the population have come out to remind the leaders of their promises and 100s have been on fast some for 20 days.
But we're very… pic.twitter.com/UeNQDZGNtZ
लडाखला दोन लोकसभा आणि एक राज्यसभा सदस्यत्व मिळावे
लडाखसाठी लोकसभेच्या दोन आणि राज्यसभेच्या एका जागेची मागणी सोनम वांगचुक यांनी केलीय. लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी लोकसभेच्या स्वतंत्र जागा आणि लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग असावा अशी वांगचुक यांची मागणी आहे. वांगचुक यांचा दावा आहे की केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे लडाखचे औद्योगिक शोषण होत आहे, त्यामुळे हिमालयीन प्रदेशातील नाजूक परिसंस्था उद्धवस्त होऊ शकते.
सहावी अनुसूची काय आहे? (What Is 6th Schedule Of Indian Constitution)
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 244 अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये स्वायत्त प्रशासकीय विभागांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या निर्मितीची तरतूद आहे. त्यांना राज्यामध्ये काही विधिमंडळ, न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 30 सदस्य असून चार सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
जमीन, जंगल, पाणी, शेती, ग्राम परिषद, आरोग्य, स्वच्छता, गाव आणि शहर पातळीवरील पोलिसिंग, वारसा, विवाह आणि घटस्फोट, सामाजिक चालीरीती आणि खाणकाम इत्यादींशी संबंधित कायदे आणि नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. र सहाव्या अनुसूचीनुसार जिल्हा परिषदेच्या परवानगीनेच या परिसरात उद्योग उभारता येतात. मुळेच सहाव्या अनुसूची अंतर्गत लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सोनम वांगचुक यांनी केलीय. या मागणीचा युक्तिवाद करताना
सोनम वांगचुक यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, 'अनुच्छेद 244 ची सहावी अनुसूची लडाखसारख्या आदिवासी भागातील लोकांना, त्यांच्या परंपरंना आणि संस्कृतींना संरक्षण देते. त्याच वेळी ही ठिकाणे इतरांपासून संरक्षित कशी करता येतील हे ठरवू शकतात.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
