अर्थसंकल्प : जेटलींच्या पोतडीतून देशाला या 10 गोष्टी मिळणार?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प उद्या संसदेत सादर होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत, कारण नोटाबंदीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली जनतेला काय देणार, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे. अर्थसंकल्पातून या 10 महत्वाच्या गोष्टी मिळणार?   1. करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा यावर्षीच्या बजेटमध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाची करमुक्तीची मर्यादा अडीच लाखांवरुन तीन किंवा साडे तीन लाख रुपये केली जाऊ शकते, असा अंदाज लावला जात आहे. कारण अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर लागत नाही. त्यामुळे असं झाल्यास कर भरणाऱ्यांची 5 हजार 100 रुपये ते 10 हजार 300 रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते. देशात वैयक्तिक स्वरुपात कर भरणाऱ्यांची संख्या 3 कोटी 65 लाख एवढी आहे. तर एक कोटी 71 लाख लोक असे आहेत, जे सरासरी 26 हजार रुपये कर भरतात. म्हणजेच 1 कोटी 71 लाख करदात्यांना 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत फायदा होऊ शकतो. 2. गृहकर्जात सूट मिळणार? यावर्षी अरुण जेटली गृहकर्जावर सवलत देतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण सध्या रियल इस्टेट सेक्टरमध्ये मंदीचं वातावरण आहे. रियल इस्टेट क्षेत्राचा व्यवसाय वाढला तर त्याचा फायदा सर्वच क्षेत्रांना होईल. परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागेल. गृहकर्ज घेतल्यास 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर लागत नाही. काही अटींसह आता ही मर्यादा अडीच लाख केली जाऊ शकते. कर्जाच्या करातील सूट आता कर्ज घेतल्यानंतर तातडीने मिळण्याची शक्यता आहे. घराचा ताबा मिळाल्यानंतरच ही सूट मिळते. मात्र घराचा ताबा मिळण्यास अनेक वर्षे जातात. त्यामळे गृहकर्जाचे दर स्वस्त झालेले असताना बजेटमध्ये ही सूट दिल्यास रियल इस्टेट क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होईल. 3. भत्त्यामध्ये सूट मिळणार? शाळेच्या शिकवणीच्या फीची वार्षिक मर्यादा 2400 रुपये आणि हॉस्टेल फीची मर्यादा 7 हजार 200 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. शिवाय घरापासून कार्यालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी वर्षाला 19 हजार 200 रुपये खर्च करण्याची मुभा मिळू शकते. वैद्यकीय खर्च आणि एलटीए म्हणजेच लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्स यातही सूट देण्याबाबत बजेटमध्ये विचार केला जाऊ शकतो. मात्र सरकारने एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने घेऊ नये, असंही बोललं जात आहे. 4. सेवा कर वाढणार? वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी 1 जुलैपासून देशभरात लागू होणार आहे. त्यामुळे सेवा कर 17-18 टक्के केला जाऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे. सेवा कर सध्या 14 टक्के आहे. मात्र किसान कल्याण कर आणि स्वच्छता कर 0.50 टक्के एवढा लागतो. त्यामुळे एकूण 15 टक्के सेवा कर द्यावा लागतो. सेवा कर वाढल्याने शहरासह ग्रामीण भागातील जनतेच्या खिशालाही कात्री लागणार आहे. 5. कॅशलेससाठी मोठी तरतूद? कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मोठी तरतूद केली जाईल, असा अंदाज लावला जात आहे. कारण नोटाबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने आपला शिफारशींचा अंतिम अहवाल अर्थमंत्रालयाला सादर केला आहे. बँकेतून 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर कर लागू शकतो. म्हणजेच बँकिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन टॅक्सची बजेटमध्ये तरतूद केली जाऊ शकते. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम काढल्यास कर लावला जात होता. मात्र नंतर हा नियम शिथील करण्यात आला. डेबिट, क्रेडिट कार्डने व्यवहार करण्यासाठी काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. छोट्या दुकानदारांना बायोमेट्रिकसह फीचर फोन खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. 6. शेतकऱ्यांना काय मिळणार? शेतकऱ्यांसाठी एकीकृत राष्ट्रीय बाजार ही योजना सादर केली जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल चांगल्या किंमतीने विकण्यास मदत होईल. कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत सहभागी होता येईल, यासाठी काही तरी उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे. खते आणि बियाणे खरेदीसाठी अनुदान देण्याची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते आणि माती चाचणी करण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा होऊ शकते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र व्याजदरात सवलती दिल्या जाऊ शकतात. 7. मनरेगाचं बजेट वाढणार? शेतकऱ्यांसोबतच सरकार यावेळी गरिबांसाठी विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाचं बजेट यावर्षी 43 हजार 500 कोटी रुपयांहून 50 हजार कोटी रुपये केलं जाऊ शकतं. ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढावं आणि रोजगार मिळावा म्हणून मनरेगासाठी खास तरतूद केली जाऊ शकते. 2016-17 मध्ये मनरेगासाठी 38 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 8. 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम' दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांसाठी सरकार नवी योजना सुरु करण्याची शक्यता आहे. 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना प्रति महिना 1200-1400 रुपये दिले जाऊ शकतात. आर्थिक सर्व्हेमध्ये या योजनेविषयी चर्चा देखील झाली आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये संपूर्ण देशात लागू केली नाही तरीही देशातील निवडक राज्य किंवा जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू केली जाऊ शकते. 9. उद्योग जगतासाठी खुशखबर? मोठ्या उद्योगांसाठी कॉर्पोरेट कराचा दर 30 टक्क्यांवरुन कमी केला जातो का, याकडे सर्वांची नजर असणार आहे. चार वर्षात कॉर्पोरेट कराचा दर 30 वरुन 25 टक्क्यांवर आणला जाईल, असं 2016-17 च्या बजेटमध्ये सांगण्यात आलं होतं. 2016-17 च्या बजेटमध्ये उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी कॉर्पोरेट कर काही अटींसह 25 टक्के आणि 5 कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या उद्योगांसाठी कर 29 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. 10. लघू उद्योगांसाठी विशेष योजना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगातील कामगारांनाही सहभागी करुन घेतलं जाईल, अशी यावर्षी अपेक्षा आहे. सध्या केवळ दारिद्र्यरेषेखालील कामगारांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. छोट्या उद्योगांसाठी कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याची घोषणा बजेटमध्ये होऊ शकते.