अमेरिका भारतात स्वस्तात मका आणि सोयाबीन विकण्यावर ठाम; भारताने मागणी फेटाळली, पण अमेरिका ठाम राहिल्यास देशातील उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागण्याची चिन्हे
भारताला अमेरिकेतील कापड, चामडे, औषधे आणि काही अभियांत्रिकी वस्तूंवर शून्य कर हवा आहे, तर अमेरिकेला त्यांच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतात बाजारपेठ हवी आहे.
US insists on selling corn and soybeans to India : कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार मध्यभागी अडकला आहे. व्यापार करारासाठी, अमेरिका त्यांच्या कॉर्न आणि सोयाबीनसारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) अन्नपदार्थांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेला वाटते की ही उत्पादने भारतात स्वस्तात विकता येतील. त्याच वेळी, भारतीय सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने आयात शुल्क कमी करू इच्छित नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर स्वस्त अमेरिकन GM अन्न भारतात आले तर भारतीय शेतकऱ्यांचे पीक विकणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत, करारावर गोंधळ आहे. 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी तोडगा काढणे कठीण दिसते.
प्रश्नोत्तरात जाणून घ्या की व्यापार करार झाला नाही तर भारताचे काय नुकसान होईल?
प्रश्न: हा व्यापार करार काय आहे आणि त्याचा उद्देश काय?
उत्तर: हा भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार आहे, ज्या अंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करून व्यापार वाढवू इच्छितात. भारताला अमेरिकेतील कापड, चामडे, औषधे आणि काही अभियांत्रिकी वस्तूंवर शून्य कर हवा आहे, तर अमेरिकेला त्यांच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतात बाजारपेठ हवी आहे.
प्रश्न: या कराराची अंतिम मुदत कधी आहे?
उत्तर: हा करार 9 जुलै 2025 पर्यंत अंतिम होणार होता. जर या तारखेपर्यंत मर्यादित करार झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर 26 टक्के कर लादू शकते.
प्रश्न: अमेरिकेच्या मागण्या काय आहेत?
उत्तर: भारताने जीएम पिकांवर (कॉर्न, सोयाबीन) आणि इतर कृषी उत्पादनांवर आयात शुल्क कमी करावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. तसेच, वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क आणि डेटा स्थानिकीकरण नियमांमध्ये शिथिलता हवी आहे. अमेरिका त्याच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर, वाहनांवर आणि व्हिस्कीसारख्या वस्तूंवर कमी कर आकारण्याची मागणी देखील करत आहे.
प्रश्न: मागण्यांना उत्तर देताना भारताने काय म्हटले आहे?
उत्तर: भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला, विशेषतः कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठ उघडण्याची मागणी. भारत म्हणतो की यामुळे लाखो गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. भारतीय उत्पादने अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. जर अमेरिकेने स्टील आणि ऑटोमोबाईल्सवर शुल्क लादले तर आम्हीही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू, असे भारताने म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
