जुन्या वाहनांवर लवकरच 'ग्रीन टॅक्स' लागणार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय

जुन्या वाहनांवर लवकरच ग्रीन टॅक्स लादण्यात येणार असल्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला आहे.कराच्या माध्यमातून गोळा केलेला महसूल प्रदूषण रोखण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे धाडसी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. असाच एक निर्णय गडकरी यांनी घेतला आहे. गडकरी यांनी पर्यावरणाला प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर “ग्रीन टॅक्स” लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता औपचारिकरित्या अधिसूचित होण्यापूर्वी सल्लामसलत करण्यासाठी राज्यांकडे जाणार आहे. हा कर 1 एप्रील 2022 पासून अंमलात येणार आहे

ग्रीन टॅक्स लावताना पाळली जाणारी मुख्य तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

• फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरणाच्या वेळी रस्ता कराच्या 10 ते 25% दराने 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाऊ शकतो.
• 15 वर्षानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी वैयक्तिक वाहनांकडून ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल.
• सिटी बसेस सारख्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना कमी ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे.
• अत्यधिक प्रदूषित शहरांमध्ये नोंदविलेल्या वाहनांसाठी उच्च ग्रीन कर (50% रस्ता कर)
• इंधन (पेट्रोल/डिझेल) आणि वाहनांच्या प्रकारानुसार भिन्न कर. (आपली शहरे याबाबतीत देशात पहिल्या क्रमांकावर आहेत)
• सशक्त संकरित वाहने, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी इत्यादी पर्यायी इंधनांना सूट देण्यात येईल.
• शेतीत वापरली जाणारी वाहने, जसे की ट्रॅक्टर, कापणी करणारे, ट्रेलर इत्यादींना सूट मिळेल.
• ग्रीन टॅक्समधून वसूल केलेला महसूल वेगळ्या खात्यात ठेवला जाईल आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी वापरला जाईल आणि उत्सर्जन देखरेखीसाठी राज्ये अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करतील.

“ग्रीन टॅक्स” चे फायदे असे :

• पर्यावरणाची हानी करणार्‍या वाहनांचा वापर करण्यास लोकांना रोखणे
• लोकांना नवीन, कमी प्रदूषण करणार्‍या वाहनांकडे जाण्यास प्रवृत्त करणे
• ग्रीन टॅक्स प्रदूषणाची पातळी कमी करेल आणि प्रदूषणासाठी प्रदूषकांना पैसे देईल.
• वयाच्या 15 वर्षांहून अधिक असलेल्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांच्या स्क्रॅप करण्याच्या धोरणालाही मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
• हे अधिसूचित केले जावे आणि 1 एप्रिल 2022 पासून अंमलात येईल.

एकूण वाहनांच्या ताफ्यात सुमारे 5% असणारी व्यावसायिक वाहने एकूण वाहनांच्या प्रदूषणामध्ये सुमारे 65-70% वाटा देतात असा अंदाज आहे. साधारणतः 2000 पूर्वी तयार होणारा जुना फ्लीट एकूण फ्लीटच्या 1% पेक्षा कमी असतो. परंतु, एकूण वाहनांच्या प्रदूषणाच्या सुमारे 1% वाटा आहे. ही जुनी वाहने आधुनिक वाहनांपेक्षा 10-25 पट जास्त प्रदूषित करतात.

आरटीओ कडून घेतलेली माहिती अशी.. मुंबई मोटार वाहन कायदा 1956 नुसार आपण 2012 पासून ग्रीन टॅक्स घेत आहोत. खाजगी वाहनांसाठी 2500 ते कारसाठी 5 हजार रुपये असा कर आहे. शेती आणि सरकारी वाहनांना टॅक्स लागत नाही. 15 वर्षांपासून जुन्या वाहनांना वेगळा कर आहे. तर वाहनांची वयोमर्यादा ठरवून स्क्रॅप पॅालिसी करण्यात आली आहे. आपल्या प्रदुषीत शहरात मोठा टॅक्स लागणार आहे. रिक्षा आणि व्यावसायिक वाहने यांना वयोमर्यादा आहे. सध्या हे नियम फक्त मुंबईत आहेत. (मुंबईत इतर वाहनांसाठी 8 वर्षे तर ॲटोसाठी 15 वर्षांची वयोमर्यादा आहे.) आता हा नियम देशात लागू होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात काही अटींसह ग्रीन टॅक्स असला तरी आता देशात लागू झाला तर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जुन्या वाहनांना जाता येणार नाही (कर संकलन हा राज्याचा विषय आहे.)