तिहेरी तलाक दिल्यास तुरुंगवास, मंत्रिमंडळाकडून अध्यादेशाला मंजुरी

22 ऑगस्ट 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाकला बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले होते.

नवी दिल्ली : मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या कचाट्यातून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन तलाकच्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. याआधी तीन तलाक संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं, मात्र राज्यसभेत प्रलंबित होतं. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन तलाकविरोधातील अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने, केवळ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी बाकी आहे. राष्ट्रापतींची स्वाक्षरी झाल्यावर तीन तलाकविरोधातील या अध्यादेशाचं रुपांतर कायद्यात होईल. संसदेत विधेयक मंजूर होईपर्यंत सहा महिने अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली जाईल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसात तलाकसंदर्भातील जे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले, त्याच विधेयकाचं रुपांतार अध्यादेशात करण्यात आले आहे. याआधी सरकारने लोकसभेत विधेयक मांडून मंजूरही केले होते. मात्र राज्यसभेतील गोंधळामुळे विधेयक प्रलंबित आहे. आता पुढे काय होणार? एखादा कायदा बनवायचा झाल्यास दोन पद्धतीने बनवता येतो, एक तर लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळवून, किंवा दुसरं म्हणजे अध्यादेश जारी करुन. अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. मात्र, सरकारसमोर अडचण अशीय की, अध्यादेश केवळ सहा महिन्यांसाठी मान्य केले जाते. सहा महिन्याच्या आत विधेयक संसदेत मंजूर करुन घ्यावे लागेल. म्हणजेच, आता पुन्हा एकदा लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. घटनेच्या कलम-123 अन्वये ज्यावेळी संसदेचं अधिवेशन सुरु असेल, तेव्हा केंद्र सरकारच्या विनंतीनंतर राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करु शकतात. मूळ कायद्यात 9 ऑगस्ट रोजी तीन बदल करण्यात आले होते : पहिला बदल – जर पती त्याच्या पत्नीला एकदाच तीन तलाक देत असेल आणि नातं पूर्णपणे संपवत असेल, तर त्यावेळी पीडित पत्नी, किंवा तिच्या रक्ताच्या आणि जवळच्या नात्यातील व्यक्तीच गुन्हा दाखल करु शकतात. यापूर्वी तलाक दिल्यानंतर पतीविरोधात कुठल्याच प्रकारे गुन्हा दाखल करता येत नव्हता. दुसरा बदल – पती-पत्नी तलाकनंतरही जर त्यांच्यातील वादावर समजुतीने मार्ग काढण्यास तयार असतील, तर पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मॅजिस्ट्रेटच्या अटींवर दोघांमधील वाद मिटू शकतं. त्याचबरोबर, पतीची जामिनावर सुटकाही होऊ शकते. यापूर्वी समजुतीने वाद मिटवणं आणि जामीन दिले जात नव्हते. तिसरा बदल – तलाक दिल्यानंतर पतीला तीन वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागेल आणि अजामीनपात्र शिक्षा होईल, मात्र जामीन देण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटकडे असेल. यापूर्वी जामीन देण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटकडे नव्हता. 22 ऑगस्ट 2017 ला सुप्रीम कोर्टात काय झालं होतं? 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाकला बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले होते. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील तीन न्यायमूर्तींनी तलाकला घटनाबाह्य ठरवले होते. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला या प्रकरणावर कायदा बनवण्यास सांगितले होते. या खटल्याची सुनावणी करणारे पाचही न्यायमूर्ती वेगवेगळ्या समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात.