Allahabad High Court : स्तन पकडणे किंवा पायजाम्याची नाडी तोडणे बलात्कार नाही; अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्तन पकडणे किंवा पायजाम्याची नाडी तोडणे हे बलात्कार नाही तर लैंगिक छळाचे गंभीर गुन्हे असल्याचे म्हटले होते, या निर्णयावरती सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणाबाबत दिलेल्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुलीचे स्तन पकडून तिच्या पायजमाची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान आदेश लिहिणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत म्हटले की, 'या निर्णयामुळे निकाल लिहणाऱ्यामध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. हे पाहून आम्हाला दु:ख होत आहे. हा निर्णय लगेचच देण्यात आलेला नाही, तर 4 महिन्यांच्या कार्यकाळानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. परिच्छेद 21, 24 आणि 26 मध्ये केलेले मुद्दे कायद्यात नाहीत आणि मानवतेचा अभाव दर्शवतात. आम्ही या परिच्छेदांमध्ये केलेल्या टिप्पण्यांवर बंदी घालतो.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयावरती 'वी द वुमन ऑफ इंडिया' नावाच्या संस्थेने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाला न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडूनही सहकार्य करण्याबाबत सहकार्य मागितलं आहे. विशेष बाब म्हणजे 24 मार्च रोजी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता.
कोणी दिला होता निर्णय?
हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दोन आरोपींनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका अंशत: स्वीकारताना ही टिप्पणी केली होती. आरोपींनी त्यांच्या याचिकेत भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 376 (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या कलम 18 अन्वये खटला चालवण्यास सांगणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
ही घटना 2021 सालची असून कासगंज न्यायालयाने पवन आणि आकाश या दोन आरोपींना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 376 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न आणि लैंगिक छळाचा खटला मानून समन्स आदेश जारी केला होता. आरोपींनी या आदेशाला आव्हान दिले होते आणि उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, असा युक्तिवाद करत की तक्रारीच्या आधारे, हा खटला कलम 376 आयपीसी (बलात्कार) अंतर्गत येत नाही आणि तो फक्त कलम 354 (ब) आयपीसी आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत येऊ शकतो, जो न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने फौजदारी पुनरीक्षण याचिका अंशतः स्वीकारली आणि म्हटले की, आरोपी पवन आणि आकाशवर लावण्यात आलेले आरोप आणि प्रकरणातील तथ्ये या प्रकरणात बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा ठरत नाहीत. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी पवन आणि आकाश या दोघांनी 11 वर्षांच्या पीडितेचे स्तन धरले आणि आकाशने तिच्या पायजाम्याची नाडी तोडली आणि तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु रस्त्याने जाणाऱ्या / साक्षीदारांच्या हस्तक्षेपामुळे आरोपी पीडितेला सोडून घटनास्थळावरून पळून गेले. त्याने बलात्काराचा गुन्हा केला नाही. याबाबत असा कोणताही पुरावा नाही ज्यावरून असे अनुमान काढता येईल की, आरोपीचा पीडितेवर बलात्कार करण्याचा हेतू होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर पायजाम्याची कपड्याची नाडी तोडल्यानंतर आरोपी स्वत: अस्वस्थ झाल्याचे नोंदवलेल्या जबाबावरून स्पष्ट असल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपीवर कलम 354-ब आयपीसी (वस्त्र उतरवण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 9/10 (तीव्र लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत खटला चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
