Child Marriage Act : जीवनसाथी निवडण्याचा सर्वाना अधिकार, बालविवाह बंदी कायदा 'पर्सनल लॉ'मधील प्रथांमुळे थांबवू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शनने 20174 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे.
नवी दिल्ली : बालविवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठी टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी जागरूकता हवी, केवळ शिक्षेची तरतूद करून काहीही होणार नाही. आम्ही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा (PCMA) उद्देश पाहिला आणि समजून घेतला. कोणतीही इजा न करता शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, जी कुचकामी ठरली. जनजागृती मोहीम हवी असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. 10 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शनने 20174 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे.
मागच्या सुनावणीत काय झालं?
सुप्रीम कोर्टाने जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण यांसारख्या विशिष्ट कार्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ते म्हणाले की, हे कार्यक्रम आणि व्याख्याने जमिनीच्या पातळीवरील गोष्टी बदलत नाहीत. आम्ही कोणावरही टीका करायला नाही. हा सामाजिक प्रश्न आहे. यावर सरकार काय करत आहे? खंडपीठाला सद्यस्थिती स्पष्ट करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आसाम या राज्यांमध्ये बालविवाहाची अधिक प्रकरणे आढळून आली आहेत. आसाम वगळता ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशी घटना घडलेली नाही. 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 29 राज्यांनी बालविवाहाची आकडेवारी दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांत परिस्थिती खूप सुधारली आहे. त्यांनी असेही म्हटले होते की बालविवाह प्रकरणांमध्ये दोषींवर कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. तथापि, 2005-06 च्या तुलनेत बालविवाहाच्या घटनांमध्ये 50 टक्के घट झाली आहे.
जुलै 2024 मध्ये, आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आसाम मुस्लिम निकाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, 1935 च्या जागी अनिवार्य नोंदणी कायदा आणण्यासाठी विधेयक मंजूर केले होते. 1935 च्या कायद्यानुसार, लहान वयात लग्नाला विशेष परिस्थितीत परवानगी होती. जुलैमध्ये जारी करण्यात आलेल्या इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्टमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी आसाम सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, कायदेशीर कारवाईमुळे आसाममध्ये बालविवाहाची प्रकरणे कमी झाली आहेत. 2021-22 आणि 2023-24 दरम्यान राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या घटनांमध्ये 81 टक्के घट झाली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
