Alcohol : दारूची एकही बाटली न विकता, एकही थेंब न विकता 2700 कोटींचे उत्पादन शुल्क सरकारच्या तिजोरीत; तेलंगणाने 'करून दाखवलं'

Excise Tax On Alcohol : दारूच्या एकाही बाटलीची विक्री न करता तेलंगणा सरकारच्या तिजोरीत जवळपास 2700 कोटींचे उत्पादन शुल्क जमा झालं आहे. 

Excise Tax On Alcohol

हैदराबाद : दारूची विक्री आणि त्यातून मिळणारा महसूल (Excise Tax On Alcohol) हा सरकारच्या सर्वात मोठ्या उत्पनाच्या स्त्रोतांपैकी एक. आपण जर 100 रुपयांची दारूची बाटली घेतली तर त्यातील मोठा हिस्सा हा कर आणि एक्साईज कराच्या नावाखाली सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. पण तेलंगणामध्ये महसुलाचं वेगळंच गणित समोर आलं आहे. तेलंगणात दारूची एकही बाटली न विकता, दारूचा एकही थेंब न विकता राज्य सरकारला जवळपास 2700 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे कसं शक्य आहे? तर तेलंगणा सरकारने हे शक्य करून दाखवलंय, तेही दारूची एकही बाटली न विकता. 

तेलंगणाच्या उत्पादन शुल्क विभागाने प्रत्यक्ष दारूची एकही बाटली न विकता एकूण 2639 कोटी रुपयांचा उत्पादन शुल्क जमा केला आहे. तेलंगणा सरकारने 2602 दारूची दुकानांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या साठी अर्ज करायचा असेल तर अर्जदारांना दोन लाख रुपयांची रक्कम भरावी लागणार होती आणि तीही नॉन रिफंडेबल अशी. म्हणजे जर एखाद्या अर्जदाराला दुकानाची परवानगी मिळाली नाही तर त्याचे दोन लाख रुपये पाण्यात गेलं... म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत जमा.

तब्बल 1.32 लाख अर्ज आले 

अशा स्थितीत 2602 दुकानांसाठी राज्य सरकारकडे 1.32 लाख अर्ज आले असून त्यातून सरकारला 2639 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दारूचा एकही थेब न विकता हा पैसा मिळवला. दुकाने वाटपाच्या नावाखाली सरकारने ही वसुली केली होती. 

परवाना मिळाल्यानंतर 50 लाख ते 1.1 कोटी रुपये भरावे लागणार 

विशेष म्हणजे ही केवळ दुकानाच्या परवाना अर्जात मिळालेली रक्कम आहे आणि जर एखाद्याला परवाना मिळाला तर त्यानंतरही सरकारला पैसे द्यावे लागतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यांना दारूच्या दुकानाचा परवाना मिळेल त्यांना 50 लाख ते 1.1 कोटी रुपये जमा करावे लागतील. त्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाला आणखी महसूल मिळेल. तसेच या दारूच्या दुकानांतून दारूची विक्री झाल्यावर सरकारला त्याचा वेगळा महसूल मिळेल.

परवाना मिळाल्यावर 5000 पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या भागातील किरकोळ दुकानाला 50 लाख रुपये द्यावे लागतील. याशिवाय 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागात दुकानाचा परवाना असलेल्या व्यक्तीला दरवर्षी 1.1 कोटी रुपये भरावे लागतील.

ही बातमी वाचा: