(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित TDS नियम बदलू शकतात; सीबीडीटीच्या अध्यक्षांचे संकेत
Online Gaming: सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर 10 टक्के टीडीएस कापला जात असून यासंबंधिच्या नियमात बदल केले जाऊ शकतात असे संकेत देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली : कर संकलनाचे उद्दिष्ट सुमारे 30 टक्क्यांनी ओलांडणे अपेक्षित असून ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित TDS नियम पुढील आर्थिक वर्षासाठी बजेट कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी बदलले जाऊ शकतात असे संकेत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे (CBDT)अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी दिले आहेत. सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर 10 टक्के TDS कापण्याची तरतूद आहे. इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअरच्या उद्घाटनप्रसंगी नितीन गुप्ता बोलत होते.
सध्या आमचा विभाग हा गेमिंगवरच्या टॅक्सबाबतच्या नियमाचे पुनरावलोकन करण्याचा विचार करतो आहे अशी माहिती गुप्ता यांनी दिली. हे नियम यापुढे सुरू ठेवायचे की त्यामध्ये बदल करायचे, याचा निर्णय आढावा बैठकीदरम्यान घेतला जाईल. संकलनातील वाढ पाहता पुढील आर्थिक वर्षाचे (2023-24) बजेटचे उद्दिष्टही जास्त असण्याची शक्यता आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
चालू आर्थिक वर्षासाठी आमचा विश्वास आहे की, यावेळच्या कर संकलनात 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, ती पाहता आम्ही पुढील वर्षी सरकारला अधिक संकलन देऊ शकतो. चालू आर्थिक वर्षात 25 ते 30 टक्के वाढीनंतर कर संकलन 17.75 वरून 18.46 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल अशी त्यांनी अपेक्षा वर्तविली आहे.
निव्वळ संकलन 8.71 लाख कोटी
1 एप्रिल ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 31 टक्क्यांनी वाढून विक्रमी 10.54 लाख कोटी रुपये झाले आहे. कर परतावा नंतरचे निव्वळ संकलन 8.71 लाख कोटी रुपये होते, जे संपूर्ण वर्षासाठी कर संकलन लक्ष्याच्या बजेट अंदाजाच्या (BE) 61.31 टक्के आहे.
ऑडिट ट्रेल स्थापित केले जाईल
ऑनलाइन गेमिंगची वाढती लोकप्रियता आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यावर कर संकलन विभाग लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा ऑनलाइन क्रियाकलापांवरील खर्च आणि उत्पन्नासाठी अधिक चांगले ऑडिट ट्रेल कसे स्थापित करता येईल यावर विभाग काम करत आहे अशी माहिती नितीन गुप्ता यांनी दिली.
TDS तरतुदीत बदल आवश्यक
ऑनलाइन गेमिंगद्वारे करचोरी आणि सट्टेबाजी रोखण्यासाठी नवीन बजेटमध्ये अशा तरतुदी किंवा नियम जोडले जातील, ज्याच्या मदतीने करदाते सहजपणे कर भरू शकतील, विभाग असा ऑडिट ट्रेल बनवत आहे, ज्यामध्ये करदात्यांच्या व्यवहारांची सर्व माहिती असेल. चांगल्या ऑडिट ट्रेलसाठी टीडीएस तरतूद बदलण्याची गरज आहे नितीन गुप्ता यांनी बोलून दाखवली.