महामार्गांवरील दारुबंदी महापालिका क्षेत्रांसाठी नाही : सुप्रीम कोर्ट

महामार्गांपासून पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या बिअर बारना लागू केलेली दारुबंदी महापालिका क्षेत्रांसाठी लागू नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे

नवी दिल्ली : महामार्गांच्या पाचशे मीटर अंतरातील दारुची दुकानं जर महापालिकेच्या अखत्यारित येत असतील, तर यापुढे त्यांच्यावर दारुबंदी नसेल असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील महामार्गांलगतची परवानाधारक दुकानं पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामधील मृत्यू यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2016 रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या 500 मीटर परिसरातील दारुची दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयात सुधारणा करुन सुप्रीम कोर्टाने हा नवा निर्णय दिला आहे. दारुबंदीच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी राज्य सरकारनं तात्काळ काही रस्ते स्थानिक प्रशासनाला हस्तांतरित केले होते. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ही बाब स्पष्ट करुन सांगितली आहे. राज्यातील सुमारे 25 हजार दारु विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15 हजार परवाने रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकावर आली, तर राज्याचा 7 हजार कोटींचा महसूलही बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

संबंधित बातम्या

मुंबई-ठाण्यातील हायवेलगतची दारु दुकानं, बार पुन्हा सुरु!

मुंबईतील महामार्ग हस्तांतरित करा, ‘चिअर्स’साठी MMRDA चा प्रस्ताव?

हायवे लगतच्या बारचे 500 मीटर अंतर दाखवण्यासाठी नागमोडी रस्ता

हायवेलगत दारुबंदीवर तोडगा काढा, हॉटेल मालक संघटना आक्रमक

महामार्गालगतचे सर्व बार आजपासून बंद