Supreme Court : केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल, 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध?
Ews Reservation Supreme Court : 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध? सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्ती आधी महत्त्वाचा निर्णय आज येणार आहे.
Ews Reservation Supreme Court : मोदी सरकारने (Modi Government) दिलेल्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज निर्णय येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दीर्घ सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवला होता. 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध? याचा आज निर्णय होणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत (Uday Lalit) यांच्या निवृत्ती आधी महत्त्वाचा निर्णय आज येणार आहे.
पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ असलं तरी निकाल मात्र वेगवेगळे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीनुसार पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ असलं तरी निकाल मात्र वेगवेगळे दिसत आहेत. न्यायमूर्ती उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचे निकाल पत्र एक आहे, त्याशिवाय न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला या तीन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निकालपत्र दिसत आहे. अनेकदा एकाच बाजूने निकाल असला तरी वेगळ्या मुद्द्यांवर सहमती असल्यास निकालपत्र वेगळं असतं. किंवा न्यायमूर्ती मध्ये मतभेद असतात तेव्हाही निकाल वेगळा असतो. पाच पैकी तीन न्यायमूर्ती आपला निकाल स्वतंत्रपणे देणार आहेत. दोन न्यायमूर्तींचं निकाल पत्र समान आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणाबाबत आजचा निकाल काय असणार? याची उत्सुकता आहे. न्यायमूर्ती उदय लळीत हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठासमोर घेतलं होतं. सलग सहा दिवस दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले त्यानंतर घटनापीठाने आपला निकाल 27 सप्टेंबरला लागून ठेवला होता.
103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध? याचा आज निर्णय होणार
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. EWS कोटा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करतो की नाही? याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने घ्यायचा आहे.संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील ताज्या कारण यादीनुसार, घटनापीठाकडून एकापेक्षा जास्त निकाल दिले जाण्याची शक्यता आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्याआधी सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ निकाल देऊ शकते. सरन्यायाधीशांशिवाय या खंडपीठात एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी परडीवाला आणि बेला एम त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. 2019 मध्ये संसदेत 103 वी घटनादुरुस्तीचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य वर्गाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. याला राज्यघटनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
"..याला संविधानाचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही"
केंद्र सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी नोकरी आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे समर्थन केले आणि सांगितले की, या कायद्यामुळे संविधानाची मूलभूत रचना मजबूत होईल. याला संविधानाचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही.
CJI ललित यांचा आज कामाचा शेवटचा दिवस, कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण
आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ललित यांचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस असेल. CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर केले जाईल. तसेत आज दुपारी दोन वाजता खंडपीठाची बैठक होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात दाखल होणार , जाणून घ्या दिवसभरात घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडी
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
