महाराष्ट्रात डान्सबारची छमछम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा

डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. तर बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अटही शिथिल करण्यात आली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डान्सबारची छम-छम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील डान्स बारबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे डान्स बार चालक आणि बारबालांना मोठा दिलासा मिळाला. बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द करण्यात आली आहे. तर सीसीटीव्ही लावण्याचा नियमही शिथिल करण्यात आला आहे. आता संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 वाजेपर्यंत महाराष्ट्रात डान्स बार सुरु राहणार आहेत. यामुळे बारबालांना पुन्हा रोजगार मिळण्याची आशा याचिकाकर्त्या वर्षा काळे यांनी व्यक्त केली आहे. नवे नियम काय? -डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द -बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अट शिथिल -बारबालांना टीप देण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी ते पैसे बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत -बारबालांना डान्स बारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास मज्जाव -बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द -डान्स बारमध्ये दारु पिण्यावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली -महाराष्ट्रात संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 वाजेपर्यंत डान्स बार सुरु राहणार -डान्स बार हे धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर ठेवण्याची अटही मागे राज्य सरकारने उगारलेल्या छडीची नको, तर घुंगरांची छमछम व्हावी, यासाठी डान्सबार चालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकाल देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या कायद्याविरोधात डान्सबार चालकांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. महाराष्ट्र सरकारने कायदे इतके कडक केले आहेत, की आम्हाला डान्स बारचा परवानाच मिळू दिला नाही, असा आरोप डान्स बार चालकांनी केला होता. या कायद्यामुळे महिलांचं शोषण आणि इतर गैरप्रकार रोखले जात आहेत, असा दावा सरकारने केला होता. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने काही 'संस्कारी' अटी आणि शर्थी घातल्या होत्या. 2005 साली डान्सबार बंदी दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरु ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. राज्य शासनाने याविरोधात पोलिस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. ही बंदी उठवल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा ही बंदी 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी घातली होती. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची भूमिका:  - बारबालांसोबत बारमालकांनी करार करणे आवश्यक - बारबालांना ठराविक पगार आवश्यक, थेट बारबालांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे अनिवार्य - वयाच्या 30 ते 35 वर्षांनंतर बारबालांना काम मिळत नाही. त्यांच्यासाठी करारपद्धती करा - बारबालांसाठी पीएफची सोय करा - बारबालांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, ते तपासून पहा - डान्स बारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी अनिवार्य - डान्स बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असावे - डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रुपये उधळतात. त्याऐवजी ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करावी. म्हणजे टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये. - बारबालेशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा. घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल.

डान्स बार चालकांची बाजू :

- बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको - बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा. - ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको. - एक किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही. - सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिस जाच करतात. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको.