कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court On Article 370: कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालकलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल होती याचिका

Supreme Court Verdict On Article 370

Source : PTI

Supreme Court Verdict On Article 370: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (11 डिसेंबर) जम्मू आणि काश्मिरमधील (Jammu and Kashmir) कलम 370 (Article 370) च्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकानं जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं 5 सप्टेंबर रोजी 16 दिवसांच्या चर्चेनंतर यावर निर्णय राखून ठेवला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला. 

कलम 370 हटवणं घटनात्मकदृष्ट्या वैध 

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? 

सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.

न्यायालयानं म्हटलं की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळीच स्पष्ट झालं आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे."

कलम 370 ही युद्ध परिस्थितीसाठी अंतरिम व्यवस्था

कलम 370 वरील निर्णय वाचताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम 370 ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम 370(3) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम 370 अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम 370 कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणं हाच होता.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम 370 हटवण्याचे फायदे स्पष्ट

निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणं आवश्यक नाही. कलम 370 रद्द करून, नवीन व्यवस्थेनं जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.

तीन निकालांवर सर्व न्यायमूर्तींचं एकमत 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निर्णयांवर सर्व न्यायमूर्तींचं एकमत झालं. कलम 370 कायमस्वरूपी असावं की नाही? ते हटवण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य? आणि राज्याचे दोन तुकडे करणं योग्य की अयोग्य? हे मुख्य प्रश्न आहेत ज्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला.