समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर आज सुनावणी, समलैंगिक विवाहांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला

Supreme Court: सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने दोन आठवड्यांचा वेळ आणखी मिळावा ही विनंती कोर्टाला करण्यात आली आहे. दरम्यान यावर आज सुनावणीची शक्यता आहे. 

Supreme Court

नवी दिल्ली:  समलैंगिक विवाहांच्या (HomoSexual)  मुद्यावर केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. आज सुनावणी स्थगित करावी अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने दोन आठवड्यांचा वेळ आणखी मिळावा ही विनंती कोर्टाला करण्यात आली आहे. दरम्यान यावर आज सुनावणीची शक्यता आहे. 

समलैंगिक विवाहांना तातडीने मान्यता मिळण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया समलिंगी विवाह मान्यतेसाठी लढणारा सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते समीर समुद्र यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. कायदेशीर मान्यता मिळवणे ही मोठी लढाई आहे. कोणत्याही जोडप्याला दैनंदिन आयुष्य जगण्यासाठी कायदेशीर मान्यता मिळणे गरजेचे आहे.  

 

#SupremeCourt to hear today petitions seeking legal recognition for same-sex marriage.#SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/Iejiu8JiBU

— Live Law (@LiveLawIndia) January 6, 2023

समीर समुद्र म्हणाले, ही लढाई आमच्यासाठी नाही तर भविष्यातील आमच्यासारख्या अनेक जोडप्यांसाठी आहे. आम्हाला स्पेशल अधिकार नको परंतु समान हक्क  पाहिजे. आम्हाला आशा आहे की आम्हाला या लढाईत यश मिळेल. अमेरिकेत 2014 सालापासून अशा विवाहांना मान्यता आहे.  भारतात केंद्र सरकार काय घेणार भूमिका याची उत्सुकता आहे.  सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर भारतात दिमाखात लग्न करणार आहे. समलिंगी लोकांच्या विवाहाचा विशेष विवाह कायद्यात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  समीर समुद्र आणि अमित गोखले  हे जवळपास 20 वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. त्यांच्या नात्याला त्यांचे पालक, कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींनीही पाठिंबा दिला आहे. 

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एका आदेशात म्हटले आहे की, अनेक परिस्थितींमुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे या अपेक्षेनुसार जगत नाहीत. घरगुती, अविवाहित सहजीवन किंवा समलैंगिक संबंध हे कौटुंबिक असू शकतात. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी LGBT लोकांच्या विवाह आणि 'सिव्हिल युनियन्स' तसेच लिव्ह-इन जोडप्यांना दत्तक घेण्यास परवानगी दिली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांना महत्त्व आहे. 

संबंधित बातम्या :