Sedition Law : देशद्रोहाच्या कलमाला आव्हान; सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर आज सुनावणी

Sedition Law : भारतीय दंड विधानात असलेल्या 'देशद्रोह' गुन्ह्याच्या कलमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

Sedition Law : देशद्रोहाच्या कलमाला आव्हान देणारी याचिका; सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code) मधील कलम 124A नुसार देशद्रोहाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. 'एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया' आणि माजी लष्करी अधिकारी मेजर जनरल एसजी वोंबटकेरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
 
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली होती. स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात आलेली तरतूद रद्द का करत नाही, अशी विचारणा केंद्र सरकारला केली होती. मेजर जनरल एसजी वॉम्बटकेरे (निवृत्त) यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, IPC मधील कलम 124A हे घटनेच्या कलम 19(1) (a) च्या विरुद्ध आहे.  

ब्रिटीशकालीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एप्रिल 2021 मध्ये, न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने अनुक्रमे मणिपूर आणि छत्तीसगडमधील किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि कन्हैयालाल शुक्ला या दोन पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही हे देशद्रोहाचे कलम असंवैधानिक घोषित करण्याची विनंती केली होती. पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, कलम 124-A हे राज्य सुरक्षा आणि सार्वजनिक अव्यवस्था यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अनावश्यक आहे. 

केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर सरकारविरोधीतल आंदोलकांवर देशद्रोहाचे आरोप लावून तुरुंगात डांबण्यात आले होते. यामध्ये विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. मुंबईतही काही दिवसांपूर्वी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधातही मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात चिथावणी दिल्याप्रकरणी राजद्रोह आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: