Karnataka HC Judge Controversy : कर्नाटक हायकोर्टातील 'न्याय' देणाऱ्या न्यायमूर्तींचीच भर न्यायालयात जीभ घसरली! थेट सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल
Karnataka HC Judge Controversy : सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ॲटर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांचीही मदत मागितली आहे.
Karnataka HC Judge Controversy : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी भर न्यायालयात केलेल्या दोन वादग्रस्त विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद (Vedavyasachar Srishananda) यांच्या टिप्पण्यांवर 2 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यात आर्मी ऑफिसरच्या होणाऱ्या पत्नीची मध्यरात्री अधिकाऱ्याने अंतर्वस्त्रे काढली, पहाटे आलेल्या पीआयने पॅन्ट खेचत प्रायव्हेट पार्ट दाखवला https://t.co/Eb9kqdzggD
— ABP माझा (@abpmajhatv) September 20, 2024
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ॲटर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांचीही मदत मागितली आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की ते काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतात. वादग्रस्त वक्तव्यांची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर, कर्नाटक हायकोर्टाने कारवाईच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंग गैरवापराविरूद्ध इशारा दिला आहे. कोणीही कार्यवाही रेकॉर्ड करु नये, असे म्हटले आहे.
महिला वकिलाबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी
न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांचे दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये ते पश्चिम बेंगळुरूमधील एका मुस्लिम भागाला पाकिस्तान म्हणताना दिसत आहेत. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये महिला वकिलाला फटकारताना दिसत आहे. न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी महिला वकिलाला सांगितले की, त्यांना विरोधी पक्षाची बरीच माहिती आहे. कदाचित पुढच्या वेळी ते त्यांच्या अंडरगारमेंटचा रंगही सांगतील.
Tirupati Laddu Controversy : तिरुपती प्रसादाच्या लाडूत काय काय घातलं जातंय? प्राण्यांच्या चरबीनंतर आता आणखी एक तेल मिसळत असल्याचे समोर! #TirupatiLaddu #TirupatiControversy https://t.co/Klecjb9QuF
— ABP माझा (@abpmajhatv) September 20, 2024
कदाचित पुढच्या वेळी ते त्यांच्या अंडरगारमेंटचा रंगही सांगतील
यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुरू होण्यापूर्वी अर्धा तास डिस्क्लेमर जारी केले. ज्यामध्ये परवानगीशिवाय व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. संदेशात म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लाईव्ह स्ट्रिमिंग कार्यवाही रेकॉर्ड, शेअर किंवा प्रकाशित करणार नाही. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
OBC Vs Maratha : 2 सप्टेंबरचा GR रद्द करा, मनोज जरांगेंच्या अंतरवालीत ओबीसी आक्रमक
महत्त्वाच्या बातम्या
