घोटाळेबाज बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती रिझर्व्ह बँक लपवू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून माहिती प्रदान करावी. यापुढे जर रिझर्व्ह बँकेने उल्लंघन केले तर कोर्टाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला निमंत्रण असेल, अशा शब्दात कोर्टाने आरबीआयला सुनावले आहे.

नवी दिल्ली :  माहितीच्या अधिकारात घोटाळेबाज लोकांची खाती आणि घोटाळेबाज बँकांशी संबंधित माहिती देण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देताना म्हटले आहे की, देशातील बँका आणि त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या संबंधित माहिती  RTI अंतर्गत देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक नकार देऊ शकत नाही. घोटाळेबाज बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती रिझर्व्ह बँक लपवू शकत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून माहिती प्रदान करावी.  यापुढे जर रिझर्व्ह बँकेने आदेशाचे उल्लंघन केले तर कोर्टाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला निमंत्रण असेल, अशा शब्दात कोर्टाने आरबीआयला सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,  RTI अंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारा रिझर्व्ह बँकेचे धोरण डिसेंबर 2015 मधील निर्णयाच्या विरोधात आहे. रिझर्व्ह बँकेला हे धोरण बदलावे लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक माहितीच्या अधिकारात रिपोर्ट द्यायला नकार देऊ शकत नाही, असे डिसेंबर 2015 मध्येच कोर्टाने म्हटले होते. यावर्षी जानेवारी महिन्यात सुभाष चंद्र अग्रवाल आणि गिरीश मित्तल या दोन याचिकाकर्त्यांनी आरबीआय आदेशाचे पालन करत नसल्याबाबत आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती आरबीआयच्या या धोरणामुळे आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती गोळा करणे कठीण होते. आरबीआयने अशी माहिती न देण्याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान  आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. VIDEO | सावधान... तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं ! | एबीपी माझा आयबीआयने यावर उत्तर देताना म्हटलं होतं की, 2015 च्या त्या निर्णयानंतर बँकेने धोरण बनविले आहे. यामुळेच RTI अंतर्गत बँकांची पूर्ण माहिती दिली जाऊ शकत नाही. त्यातील काही भाग गोपनीय असतात. रिझर्व बँकेचे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकाबरोबर व्यावसायिक हितसंबंध असतात. मात्र सुनावणी वेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की, रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक बँकांच्या व्यावसायिक हितांच्या सुरक्षेसाठी उत्तरदायी नाही तर लोकांच्या प्रति उत्तरदायी आहे. लोकांना माहिती देण्यास  ते नकार देऊ शकत नाहीत. काय होते 2015 चे आदेश रिझर्व्ह बँकेने नियमित चौकशी अहवाल देण्यास मनाई केली होती. सोबतच मनी लॉन्ड्रिंग आणि फेमाचं  उल्लंघन करणाऱ्या आरोपी बँकांवर केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासही रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता. या सर्व मुद्द्यांवरून केंद्रीय माहिती आयोगाने रिझर्व्ह बँकेला अशी सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2015 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) च्या 11 आदेशांना योग्य असल्याचं सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाती  100 मोठ्या घोटाळेबाजांची माहिती न दिल्यावरूनही रिझर्व्ह बँकेला झापले होते. RBI ला ही शेवटची संधी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय देताना म्हटले आहे की, आम्ही आरबीआयला शेवटची संधी देत आहोत. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून माहिती प्रदान करावी.  यापुढे जर रिझर्व्ह बँकेने उल्लंघन केले तर कोर्टाच्या अवमान केल्याच्या कारवाईला निमंत्रण असेल, अशा शब्दात कोर्टाने आरबीआयला सुनावले आहे.  कोर्टाच्या या आदेशानंतर आर्थिक घोटाळेबाज बँकांची आणि घोटाळेबाज लोकांची माहिती मिळणे सोपे होणार आहे.