Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण; सुप्रीम कोर्टाकडून निकाल राखीव
Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. घटनापीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.
Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्टात समलिंगी विवाहाला (Same Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवरील याचिकेची सुनावणी आज पूर्ण झाली. घटनापीठाने आज निकाल राखीव ठेवला असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. जवळपास 20 याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
विशेष विवाह कायदा 1954, हिंदू विवाह कायदा 1955 आणि विदेशी विवाह कायदा 1969 मधील तरतुदींना या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. हे कायदे समलिंगी विवाहांना मान्यता देत नसल्याचे आक्षेप घेण्यात याचिकेतून घेण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सांगितले की ते केवळ विशेष विवाह कायद्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित ठेवणार आहे. वैयक्तिक कायद्यांना स्पर्श करणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला विरोध केला. त्याशिवाय, समलिंगी जोडप्यांना काही अधिकार दिले जाऊ शकतात की नाही हे ठरवणे संसदेचा अधिकार असल्याचे सांगत याचिकांना विरोध केला.
समलिंगी जोडप्यांना कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक सुरक्षेचा फायदा मिळू शकेल यावरही सुनावणी दरम्यान चर्चा झाली. यामध्ये संयुक्त बँक खात्यांना परवानगी देणे, जीवन विमा पॉलिसीमध्ये भागीदाराला नॉमिनी बनवण्याची सूट, पीएफ, पेन्शन आदी सध्याच्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप न करता समलिंगी जोडप्यांना विवाहाच्या अधिकाराची घोषणा करता येईल का याचाही खंडपीठाने विचार केला. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की विशेष विवाह कायद्यातील "पती" आणि "पत्नी" हे शब्द लिंग तटस्थ पद्धतीने "पती" किंवा "व्यक्ती" म्हणून वाचले जावेत.
विशेष विवाह कायदा पूर्णपणे वेगळ्या उद्देशाने बनवण्यात आला होता आणि तो 1954 मध्ये मंजूर झाला तेव्हा कायदेमंडळाने समलिंगी जोडप्यांना आपल्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला नाही, असे सांगून केंद्र सरकारने याला विरोध केला. केंद्राने असेही म्हटले आहे की अशा अर्थाचा अर्थ दत्तक, देखभाल, सरोगसी, उत्तराधिकार, घटस्फोट इत्यादींशी संबंधित इतर विविध कायदे कमकुवत होतील.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने समलिंगी जोडप्यांना दत्तक घेण्याची परवानगी देण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. दुसरीकडे, दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोगाने याचिकांचे समर्थन करत समलिंगी जोडप्यांना दत्तक घेण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा विवाहाला विरोध
समलैंगिक विवाहाबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरु आहेत. पण याबाबत आता बार काऊंसिल ऑफ इंडियानं (The Bar Council of India) समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या याचिकांना विरोध करणारा ठराव काऊंसिल ऑफ इंडियानं संमत केला आहे. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचं बार काऊंसिलने म्हटलं आहे. बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, भारत हा सामाजिक-धार्मिकदृष्ट्या विविधतेने नटलेला देश आहे आणि अशा संवेदनशील प्रकरणाबाबत कोणताही निर्णय भविष्यातील पिढ्यांसाठी घातक ठरु शकतो.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
