(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
1984 भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव भरपाई मिळणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
Bhopal Gas Tragedy: 1984 भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव भरपाई मिळण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
Bhopal Gas Tragedy : भोपाळ गॅस (1984 Bhopal Gas Tragedy) पीडितांना 7844 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 1989 मध्ये सरकार आणि कंपनीमध्ये नुकसानभरपाईचा करार झाला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता नव्याने भरपाईचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, आमच्या मते, नुकसान भरपाईची रक्कम पुरेशी होती. सरकारला अधिक भरपाई आवश्यक वाटली तर ती स्वतःच द्यायला हवी होती. तसं न करणं म्हणजे, सरकारचा निष्काळजीपणा होता, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
1984 च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना देण्यात आलेल्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (14 मार्च) फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे युनियन कार्बाइडशी संबंधित या प्रकरणात 2010 मध्येच एक क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीतच याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.
Sum of Rs 50 crore lying with RBI for victims of Bhopal gas tragedy shall be utilised by govt to satisfy pending claims: SC
— Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2023
केंद्र सरकारची नेमकी मागणी काय होती?
केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, 1989 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई निश्चित करताना 2.5 लाख पीडितांना गृहित धरलं होतं. तेव्हापासून गॅसबाधितांची संख्या अडीच पटीने वाढून 5.74 लाखांहून अधिक झाली आहे. अशा परिस्थितीत भरपाईची रक्कमही वाढली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई वाढवण्यास सहमती दिल्यास भोपाळच्या हजारो गॅस पीडितांनाही त्याचा लाभ मिळेल, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या याचिकेतून करण्यात आली होती.
प्रकरण नेमकं काय?
भोपाळ येथील युनियन कार्बाईडच्या (आताचं डाऊ केमिकल्स) कारखान्यातून 2 आणि 3 डिसेंबरच्या रात्री मिथाईल आयसोसायनेट (एमआयसी) वायूची गळती झाली होती. यामुळे शेकडो मृत्यू झाले होते. या दुर्घटनेला 39 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या घटनापीठाने 1989 मध्ये निश्चित केलेल्या 725 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त 675.96 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. ही याचिका केंद्र सरकारने डिसेंबर 2010 मध्ये दाखल केली होती आणि तब्बल 12 वर्षांनंतर हा निर्णय आला आहे. याआधी डाऊ केमिकल्सने सर्वोच्च न्यायालयात एक रुपयाही जास्त देण्यास तयार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
कशी घडली होती दुर्घटना?
मिथाईल आयसोसायनाईट (MIC) या विषारी रसायनाचा वापर कीटकनाशके आणि प्लास्टिक निर्मिती करण्यासाठी वापरले जाते. MIC द्रवरुपात थंड वातावरणात हातळला जातो. या रसायनाचा पाण्याशी संपर्क आल्यास रासायनिक अभिक्रिया होऊन विषारी वायू तयार होतो. युनियन कार्बाईड कारखान्यातील 610 क्रमांकाच्या टाकीतील मिथाईल आयसोसायनाईटचा पाण्याशी संपर्क आला. कारखान्यातील कामगाराने या टाकीवर बसवलेल्या व्हॉल्व्हच्या पुढील पाईप पाण्याने धुण्यासाठी पाण्याची नळी व्हॉल्व्हपुढच्या नळीला जोडली होती. व्हॉल्व्ह गळका असल्याने त्यातून पाणी टाकीत गेले. त्यामुळे रासायनिक अभिक्रिया होऊन टाकीचे तापमान आणि दाब वाढू लागल्याने सेफ्टी व्हॉल्ह उघडून विषारी वायूची गळती झाली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
