कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारवर नाराजी, गुजरातचं कौतुक
Supreme Court On Corona Death : कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Supreme Court On Corona Death : कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारकडून नुकसान भरपाईच्या संथ वाटपावर नाराजी व्यक्त केली. राज्यात सुमारे 140,000 मृत्यूची नोंद झाली. 9 डिसेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या 85,000 अर्जांपैकी अंदाजे 1,658 दाव्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. तेवढ्याच परिवारांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. कारण राज्य सरकारला 10 दिवसांत सर्व दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठानं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा आढावा घेतला. कोविड-19 मुळे कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या अर्जदारांना प्रत्येकी ₹50,000 ची अनुग्रह रक्कम वाटप करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 30 जून आणि 4 ऑक्टोबरच्या आदेशांनुसार भरपाई वितरित केली जात आहे, ज्यामध्ये नुकसान भरपाईच्या वितरणासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करण्यात आली आहेत.
खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला राज्याने हेल्पलाइन क्रमांक प्रसिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. सोबतच सानुग्रह दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टलबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये आणि टीव्ही चॅनेलवर योग्य जाहिराती प्रकाशित करण्यास सांगितले.
गुजरात मॉडलचं कौतुक
सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) कोरोना पीडित परिवारांना मदतीच्या वितरणासंबंधी प्रचार प्रसार करणाऱ्या गुजरात राज्याच्या जाहिरातींचं कौतुक केलं. अन्य राज्यांनी देखील या जाहिरात मॉडेलप्रमाणं काम करायला हवं, असं न्यायमूर्ती एमआर आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांच्या पीठानं म्हटलं आहे. बेंचनं भारत संघाकडून उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना गुजरातच्या जाहिरात मॉडलला अन्य राज्यातील वकिलांना देखील दिलं जावं, अशा सूचना केल्या. आम्ही आज गुजरात सरकारच्या जाहिरातींवर समाधानी आहोत. याचा अनुवाद करुन अन्य वकिलांनाही पाठवावा, याचं प्रारुप बनवलं जावं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
