परिस्थिती नियंत्रणात, नोटाबंदीला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या विरोधात देशभरातील न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास नोटाबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. देशातील परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी 2 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. वेगवेगळ्या हायकोर्टांमध्ये याचिकांना एकाच हायकोर्टात ट्रान्सफर करण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली होती. मात्र वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये उपस्थित केले गेलेले मुद्दे वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी आणता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासावर काय उपाय योजण्यात आले आहेत, अशी विचारणा केली असता शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले असल्याचं केंद्राने सांगितलं.

रब्बीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा, जिल्हा बँकांना 21 हजार कोटी

रब्बी मोसमासाठी नाबार्डकडून जिल्हा सहकारी बँकांना 21 हजार कोटींची मदत दिली जाणार आहे. दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली. या 21 हजार कोटींमुळे रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हंगाम लक्षात घेता शेतीकर्ज आणि इतर गोष्टींची पूर्तता ही नाबार्डच्या माध्यमातून केली जाईल. सर्व जिल्हा बँकांना समान रकमेचं वाटप होईल, याची काळजीची घेण्याचा सल्ला नाबार्ड आणि आरबीआयला दिल्याचं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. तसंच बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडून 500च्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश सरकारी बियाणं विक्री केंद्रांना दिले आहेत, असंही दास म्हणाले. बँकांपुढे पैसे जमा करण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा कमी होत आहेत. आतापर्यंत सहा लाख कोटी रुपये जमा झाले असून 10 ते 15 लाख कोटी रुपये जमा होण्याचा अंदाज आहे. डिजीटल पेमेंट आणि डिजीटल मनीचं प्रमाण गेल्या काही दिवसात वाढल्याचंही अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींनी सांगितलं. सरकारने जाहीर केलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय पेटीएम आणि इतर डिजिटल वॉलेटमध्ये 20 हजारांपर्यंतची रक्कम जमा करता येईल. फोनवरुन केलेल्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणताही सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत रेल्वे तिकीटांच्या बुकिंगवर सरचार्ज आकाराला जाणार नाही. आतापर्यंत 82 हजार एटीएम रिकॅलिब्रेट झाले असून काही दिवसांतच सर्व एटीएम रिकॅलिब्रेट होतील. टोलनाक्यांवरील चलन टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि ई-टोलचा पर्याय वाढवण्यासाठी वाहन उत्पादकांनी यापुढे वाहनांना आरआयएफटी टॅग बसवणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे.