राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम बनवू शकत नाहीत, तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात 14 विरोधी पक्षांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
Opposition Petition : "राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम बनवू शकत नाहीत. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात 14 विरोधी पक्षांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
Opposition Petition : काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांच्या पदरी निराशा पडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) या पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. "राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम बनवू शकत नाहीत. आम्ही राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकत नाही, कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.
14 विरोधी पक्षांची सुप्रीम कोर्टात धाव
14 विरोधी पक्षांनी मिळून याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारकडून विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांना ही याचिका मागे घ्यावी लागली. 24 मार्च रोजी 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (ठाकरे गट) नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत : सुप्रीम कोर्ट
देशात नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विरोधी पक्षाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल झाल्याचं आकडेवारी दर्शवते, फक्त 23 मध्ये दोषी ठरवण्यात आले. अशा स्थितीत 2004 ते 2014 या कालावधीतील जवळपास निम्म्या तक्रारींचे तपास अपूर्ण तपास झाले. 2014 ते 2022 पर्यंत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीने चौकशी केली आहे, त्यापैकी 95 टक्के विरोधी पक्षातील आहेत." यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, "ही एक किंवा दोन पीडितांची याचिका नाही. 14 राजकीय पक्षांची ही याचिका आहे. काही आकडेवारीच्या आधारे त्यांना तपासातून सूट मिळावी का? तुमचे आकडे त्यांच्या जागी योग्य आहेत. पण राजकारण्यांकडे चौकशीपासून वाचवण्यासाठी विशेषाधिकार आहेत का? शेवटी, राजकारणी देखील देशाचे नागरिक आहेत."
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका सुनने से SC ने मना किया। CJI ने कहा- नेताओं को आम नागरिक से अलग दर्जा नहीं दिया जा सकता। कानून सबके लिए समान है।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) April 5, 2023
इन पार्टियों ने कहा था कि CBI/ED के ज़रिए लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है
स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे केली जाणार नाहीत
न्यायालयाने विचारणा केली आहे की, सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये, अटींचे उल्लंघन होत नसेल, तर अटक होऊ नये. जर बाल शोषण किंवा बलात्कारासारखे कोणतेही प्रकरण नसेल तर अटक होऊ नये. असे कसे म्हणता येईल. हे विधिमंडळाचे काम आहे. आम्ही राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर विरोधकांनी आपली याचिका मागे घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
