'राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

नवी दिल्ली : वैयक्तिक गोपनियता अर्थात राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. संविधानाच्या कलम 21 नुसार असलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यातच वैयक्तिक गोपनियतेचा समावेश झाला झाला. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने सर्वसहमतीने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र वैयक्तिक गोपनियता हा मूलभूत असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनियतेला धक्का पोहचवणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कृत्यांना प्रतिबंध करणं, म्हणजेच राईट टू प्रायव्हसी. 150 हून जास्त देशांच्या संविधानामध्ये गोपनियतेचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. मात्र हा कायमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. वाढती गुन्हेगारी, दहशतवाद यांच्या पार्श्वभूमीवर एनएसए, सीआयए, रॉ यासारख्या सरकारी संस्था नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीमध्ये अडथळा ठरु शकतात. नागरिकांच्या प्रत्येक गोपनीय बाबींवर व्हर्च्युअली नजर ठेवत राईट टू प्रायव्हसी जपता येऊ शकते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. व्यक्तिगत गोपनियता मूलभूत अधिकार आहे? सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय वैयक्तिक गोपनियता मूलभूत अधिकार ठरल्याने काय परिणाम? वैयक्तिक गोपनियता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचं सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला, तर व्यवस्था चालवणं कठीण होऊन बसेल. शिवाय, कुणीही व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत फिंगर प्रिंट, फोटो किंवा अन्य माहिती देण्यास नकार देऊ शकतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता आधार कार्ड, पॅन डिटेल्स यासारख्या बाबी सार्वजनिक होणार नाहीत. किती महत्त्वपूर्ण आहे हा निर्णय? हा निर्णय सरकारसाठी मोठा झटका आहे. वैयक्तिक गोपनियता मूलभूत अधिकार नाही, असं केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं. परंतु आता या निर्णयाचा थेट परिमाण आधार कार्ड आणि इतर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होईल. नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनियतेशी संबंधित माहितीवर कायदा बनवताना तर्कशुद्ध मुद्द्यांवर विचार करावा लागेल. सरकारी धोरणांवर आता नव्याने पुनरावलोकन करावं लागले. म्हणजे तुमची वैयक्तिक माहिती तर घेतली जाऊ शकते, पण ती सार्वजनिक करता येणार नाही. आधार कार्डचं काय होणार? आधार कार्ड वैध की अवैध, यावर सुप्रीम कोर्टाने कोणतंही भाष्य किंवा निर्णय दिलेला नाही. आधार कार्डसंदर्भातील प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जर सरकारने रेल्वे, विमान तिकीटाच्या आरक्षणासाठीही आधारची माहिती मागितली तर ही बाब संबंधित नागरिकाचा वैयक्तिक गोपनियता अधिकार समजला जाईल. 'राईट टू प्रायव्हसी'चा तुमच्या दैनंदिन आयुष्यावर काय फरक? सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम? आधार कार्ड अनेक सरकारी प्रक्रियांसाठी महत्त्वाचं ठरत आहे. डोळ्यांची बुब्बुळं किंवा बोटांचे ठसे यासारखी आधारशी लिंक्ड असलेली खाजगी माहिती लीक झाल्यास गुन्हेगार त्याचा गैरवापर करण्याची भीती आहे. त्यामुळेच आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मेसेज, फोटो यासारख्या गोष्टी दोन मोबाईल यूझर्सनी फक्त एकमेकांसोबत शेअर केलेल्या असतात. सर्व्हिस प्रोव्हाईडरने त्याचा अॅक्सेस घेऊन इतर बाबींसाठी वापर करणे, हा गोपनियतेचा भंग आहे. मीडियामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचं रिपोर्टिंग केलं जातं, तेव्हा तोही राईट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा ठरतो. पब्लिक फिगरविषयी माहिती करुन घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना असल्याचा युक्तिवाद यावेळी केला जातो. कलम 377 अन्वये समलैंगिक संबंधांबाबतच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने धक्का पोहचू शकतो. परस्पर संमतीने दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले समलैंगिक संबंध हा प्रायव्हसीचा मुद्दा आहे. जर हा मूलभूत अधिकार असेल, तर समलैंगिक व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात अडथळा येईल. त्यामुळे हा चर्चेचा मुद्दा ठरणार आहे. भारतीयांचे मूलभूत अधिकार घटनेनुसार, सुरुवातीला नागरिकांचे सात मूलभूत अधिकार होते. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्ती 1978 नुसार संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकातून वगळून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे. त्यामुळे सध्या सहा मूलभूत अधिकार आहेत. - समतेचा अधिकार - स्वातंत्र्याचा अधिकार - शोषणाविरुद्धचा अधिकार - धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार - संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार - न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार आता राईट टू प्रायव्हसी अर्थात वैयक्तिक गोपनियतेचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश झाला आहे.