'ती' चूक BMW ला पडली 50 लाखांना; हायकोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गाजलं प्रकरण, नेमकं घडलंय काय?
Supreme Court Decision on BMW: बीएमडब्ल्यू कंपनीला एका ग्राहकाला तब्बल 50 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
Supreme Court Decision on BMW Case: नवी दिल्ली : आपल्या प्रत्येकाच्या हातून आयुष्यात अनेकदा चुका होतात. त्या चुकांमधून आपण शिकतो आणि पुढे जातो. पण कधीकधी चुका अगदी भयंकर असतात. या चुकांमुळे आयुष्यभर पश्चाताप करण्याची वेळ येते. असंच काहीसं लग्झरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडियासोबत (BMW India) झालं आहे. BMW ला एका चुकीमुळे तब्बल एक, दोन नव्हे तब्बल 50 लाखांचा फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बीएमडल्ब्यूला त्यांच्या ग्राहकाला तब्बल 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका ग्राहकाला सदोष कार विकल्याबद्दल 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
बीएमडब्ल्यूला 2009 मध्ये एका ग्राहकाला सदोष कार विकल्याबद्दल 50 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं 10 जुलै रोजी हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, या प्रकरणाची परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलं आहे की, कार उत्पादक बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला संपूर्ण 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे लागतील आणि कंपनीला ही रक्कम द्यावी लागेल. तसेच, 10 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ग्राहकाला ही नुकसान भरपाई देण्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
2009 मध्ये याचिकाकर्त्यानं बीएमडब्ल्यू कार खरेदी केली होती. ज्यामध्ये त्या व्यक्तीला काही दोष आढळले होते. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान जून-जुलै 2012 मध्ये उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात निकाल दिला होता. या निर्णयात कार उत्पादक कंपनीला जुन्या सदोष वाहनांच्या जागी याचिकाकर्त्याला नवं वाहन द्यावं लागेल, असं म्हटलं होतं. मात्र, याचिकाकर्त्याला हा निर्णय योग्य वाटला नाही. तोपर्यंत बीएमडब्ल्यूचे ते मॉडेल वापरलं गेलं होतं, असंही खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं.
उच्च न्यायालयानंतर प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं 22 मार्च 2012 रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि एफआयआरच्या आधारे फसवणुकीचा आरोप लपवता येणार नाही, असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आता BMW ला याचिकाकर्त्याला 50 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाकजून पैसे भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. बीएमडब्ल्यूला ग्राहकाला नुकसान भरपाई म्हणून तब्बल 50 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम कंपनीनं 10 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ग्राहकाला द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
