Supreme Court : अबब! केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित 35000 हून अधिक प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

Supreme Court : कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, 2017 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित 35000 हून अधिक प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

Kiren Rijiju

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत एक आश्चर्यकारक माहिती समोर आली आहे. या माहितीच्या आधारे 2017 सालापासून केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित 35000 हून अधिक प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत माहिती यासंदर्भात माहिती दिली आहे. राज्यसभेत या संदर्भात एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर ही महत्त्वाची बाब समोर आली आहे.

प्रकरणांच्या संख्येच्या तुलनेत न्यायालयांची संख्या कमी
मागील काही काळात केंद्र आणि राज्य सरकार संबंधित खटल्यांची संख्येत किती वाढ झाली याबाबत सरकारला माहिती आहे का, असा प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर उत्तर देत 35 हजारहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. तसेच त्यांनी सांगितले की, खटल्यांची संख्या वाढली असली तरी तुलनेनं न्यायालयांची संख्या वाढलेली नाही. 

राज्य सरकार विरुद्ध खटल्यांची संख्याही जास्त
इंटिग्रेटेड केस मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रिजिजू यांनी 2017 पासून 26 मार्च 2022 पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या सांगितली. रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेले 1,807 खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय, 6,104 प्रलंबित खटले केंद्र सरकारच्या विरोधात दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 6,426 राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली प्रकरणं प्रलंबित आहेत. तर, राज्य सरकारच्या विरोधात 20,637 प्रकरणं प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे, रिजिजू यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र याचिकाकर्ते असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात 1,807 प्रकरणे प्रलंबित आहेत तर 6,104 प्रकरणे प्रलंबित आहेत जिथे केंद्र सरकार त्या प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी आहे. त्याचप्रमाणे, 2017 पासून, सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 6,426 प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात राज्य सरकार याचिकाकर्ते आहे आणि 20,637 प्रकरणे प्रलंबित आहेत जिथे राज्य सरकार प्रतिवादी आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha