Supreme Court : राज्यांचे पोलीस ED-CBI च्या अधिकाऱ्यांना अटक करु शकतात का? सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?
Supreme Court :राज्य सरकारच्या पोलिसांकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांना अटक केलं जाऊ शकतं का या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टानं योग्य संतुलन आवश्यक असल्याचं म्हटलंय.
नवी दिल्ली : राज्य सरकारच्या पोलिसांकडून केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टानं टिप्पणी केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य संतुलन आवश्यक असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की अशी कृती होऊ नये की ज्यामुळं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांचं हनन होऊ नये याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चौकशीच्या राज्य पोलिसांच्या अधिकारांवर देखील कोणतं संकट आलं नाही पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्जल भुयान यांनी तामिळनाडू पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्याला करण्यात आलेल्या अटकेच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी भाष्य केलं.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे, कोर्टानं म्हटलं की आरोपीला देखील निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. कोर्टानं म्हटलं की केंद्र विरुद्ध राज्य यांच्यातील हे क्लासिक प्रकरण आहे. न्यायालयानं म्हटलं संघराज्य रचना व्यापक अर्थानं पाहून अशा प्रकारच्या तपासांसाठी एक यंत्रणा बनवणार आहे. याशिवाय न्यायालयानं पुढील आदेशापर्यंत ईडी ऑफिसरला अंतरिम जामीन दिला.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण तामिळनाडूमधील आहे, ईडीच्या एका अधिकाऱ्याला 20 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. तामिळनाडूचे महाधिकवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाला माहिती दिली होती. ते म्हणाले, की या प्रकरणात भ्रष्टाचाराविरोधी कायद्यानुसार चौकशी पूर्ण होणार आहे. मात्र, ईडीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानं राज्य सरकारच्या पोलिसांकडून चार्जशीट फाईल करण्यासाठी वाट पाहिली जात आहे. यावर आरोपीच्या वकिलांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करताच तिवारींनी आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की आरोपी ठरवणार नाही की कोणत्या यंत्रणेनं प्रकरणाचा तपास करेल. यावर कोर्टानं म्हटलं की आरोपी तपासयंत्रणा ठरवत नसला तरी त्याला निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की संघराज्याच्या रचनेत सर्वांना विशेष न्याय क्षेत्राचा अधिकार आहे. कोर्टानं म्हटलं समजा जर राज्याच्या पोलिसांनी कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याला रागातून अटक केली तर संविधानिक संकट निर्माण होऊ शकतं. राज्याजवळ अटकेचे विशेषाधिकार आहेत, असं म्हटल्यास संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र, राज्य पोलिसांना त्यांच्या न्याय क्षेत्रात तपासाची परवानगी न देणं हे अशक्य आहे. पोलिसांच्या ताकदीचं संतुलन पाहून आम्ही राज्य सरकार आणि केंद्राची बाजू ऐकू असं कोर्टानं म्हटलं.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
