स्पेशल रिपोर्ट : शिक्षणाचं ‘आम आदमी’ मॉडेल

यामागची प्रेरणा, हा बदल जमिनीवर कितपत रुपांतरित झाला, जितकं हे मॉडेल चर्चिलं जातंय, तितकं ते यशस्वी झालंय का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही जाणून घेतली.

नवी दिल्ली : शिक्षणाच्या बाबतीत दिल्लीत नेमकं काय सुरु आहे? असं काय केलं अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने, ज्यामुळे साडेतीन वर्षात इथल्या सरकारी शाळांचं रुप पालटलंय? सरकारी शाळांचे रिझल्टही प्रायव्हेट शाळांपेक्षा चांगले येऊ लागले. शिक्षणासारखा विषय जिथे अनेक राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावंसं वाटलं. काय आहे यामागची प्रेरणा, हा बदल जमिनीवर कितपत रुपांतरित झाला, जितकं हे मॉडेल चर्चिलं जातंय, तितकं ते यशस्वी झालंय का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही जाणून घेतली. सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल वगैरे ही कल्पनाही तुम्ही केली नसेल. त्यात जिम, सलून क्लास, टुरिझम क्लास हे एवढं सगळं विद्यार्थ्यांना मिळतंय, जे खाजगी शाळांमध्येही मिळत नाही. हे आहे शिक्षणाचं ‘आम आदमी’ मॉडेल.. एकूण बजेटचा 26 टक्के खर्च शिक्षणावर दिल्लीतल्या एज्युकेशन मॉडेलचं सत्य तपासण्यासाठी आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा पोहोचलो चिराग एन्क्लेव्हमधल्या एका सरकारी शाळेत. सरकारी शाळा म्हटल्यावर आपल्याला मोडकळीस आलेल्या इमारती, जुनाट बाकं अशी विशिष्ट प्रतिमाच मनात येते. पण या शाळेच्या आवारात पाऊल ठेवल्यावर शाळेचं बाह्यरुप आपल्या या पूर्वग्रहदूषित प्रतिमांना पहिला धक्का देतं. सरकारी शाळांचं चित्र बदलण्यासाठी दिल्ली सरकारने उचललेलं सगळ्यात महत्वाचं आणि धाडसी पाऊल म्हणजे शिक्षणाच्या बजेटमध्ये केलेली वाढ. दिल्लीतल्या एकूण बजेटच्या 26 टक्के खर्च हा शिक्षणावर होतो. शिक्षणाला इतकं प्राधान्य देणारं राज्य सध्यातरी देशात दुसरं नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच शिक्षण आणि अर्थखात्याचे मंत्री आहेत. जनतेला चांगल्या शिक्षणाची सोय पुरवणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. याच भूमिकेतून आप सरकारने हे केल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. सगळी कामं केवळ पैशाने होत नाहीत. हा बदल केवळ सरकारी इमारती, आधुनिक सोयीसुविधा, रंगरंगोटी यापुरता मर्यादित ठेवायचा नव्हता. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणं जास्त महत्वाचं. त्यासाठी सरकारने सगळ्यात जास्त भर दिला तो शिक्षकांच्या ट्रेनिंगवर.. दिल्लीतले शिक्षक आज केंब्रिज, फिनलंड, आयआयएममध्ये जातात ट्रेनिंगसाठी...त्यातूनच रिझल्ट आपल्यासमोर आहे. शिक्षकांवर बाह्य कामांचा ताण नाही शिक्षकांना सगळ्यात जास्त डोकेदुखी असते शिक्षणबाह्य कामांची. मुलांना चांगलं शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अनेक चांगले चांगले शिक्षकही या कामात अडकून पडतात.. सरकारी व्यवस्थेचा केवळ एक नोकर समजून त्यांच्यावर हा अतिरिक्त भार टाकला जातो. पण त्यात नुकसान होतं विद्यार्थ्याचं... दिल्ली सरकारने शिक्षकांच्या या अतिरिक्त ड्युटी बंद करुन टाकल्या. शाळेच्या व्यवस्थापनातला भार कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने आणखी एक अनोखं पाऊल उचललं. प्रत्येक शाळेत इस्टेट मॅनेजर नावाची पोस्ट नेमली. लष्करातल्या निवृत्त जवानांना या पोस्टसाठी प्राधान्य देण्यात आलं. देशाची सेवा करुन लष्करातून निवृत्त झालेले भगवान सिंह आज अशाच एका सरकारी शाळेत स्टेट मॅनेजरचं काम पाहतात. समस्या सोडवण्यासाठी खास समिती हा सगळा बदल करताना दिल्ली सरकारने शिक्षकांवर जसा विश्वास ठेवला, त्यांना सन्मान दिला. तसंच आणखी एक महत्वाचं काम केलं. ते म्हणजे पालकांनाही शाळेच्या कामांत सहभागी करुन घेतलं. एसएमसी अर्थात स्कूल मॅनेजमेंटची कल्पना यूपीए सरकारने आणलेल्या राईट टू एज्युकेशनमध्ये आहे. पण आतापर्यंत ती प्रत्यक्षात उतरवण्याचं धाडस कुणी केलं नव्हतं. 16 जणांची समिती असेल तर त्यातले 12 पालक याचे सदस्य असतात. प्राचार्य आणि स्थानिक आमदारांचे दोन प्रतिनिधी या समितीत असतात. शाळेच्या व्यवस्थापनातल्या अनेक गोष्टींवर त्यामुळे पालकांची थेट नजर राहते. शिक्षकांकडून कुठे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याबद्दल पालकही त्यामुळे जाब विचारु शकतात. आरती सिंह खरंतर अगदी गरीब कुटुंबातल्या. पण आज त्या एका शाळेच्या एसएमसीवर अध्यक्ष म्हणून काम करतायत. मुलांना काहीही समस्या असेल, शिक्षक ऐकत नसतील तर ते आम्हाला सांगू शकतात, शिवाय प्रत्येक समस्येकडे लक्ष देता येतं, असं आरती सिंह सांगतात. सरकारी शाळेत स्विमिंग पूल वगैरे ही आपण कल्पनाही केली नसेल. दिल्लीतली ही लाँग अवेटेड सुविधा आहे. मुलं यामुळे खुश आहेत. सध्या दिल्लीतल्या 54 सरकारी शाळांना मॉडेल स्कूल म्हणून डेव्हलप करण्याचं अभियान सरकारने हाती घेतलंय. स्विमिंग पूल, जिम, एसी, मल्टीपर्पज हॉल, अत्याधुनिक स्टेडियम...काय नाही या शाळांमध्ये ते विचारा.. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मुलांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावं यासाठी काही वेगळे उपक्रम देखील सुरु झाले आहेत. हेल्थ कल्चर आणि ब्युटी ट्रीटमेंटचा क्लास ही त्याचाच एक भाग. स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं शिक्षण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळतंय. टूरिझमचा क्लासही अशाच काही वेगळ्या उपक्रमांपैकी एक. नववीपासूनच मुलांना अशा इतर संधींची ओळख व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे पुढची दिशा ठरवण्यासही मदत होते. सरकारी शाळांमध्ये शिकणारा वर्ग हा मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिक कोर्सेसना मिळणारा प्रतिसादही जास्त आहे. हे व्होकेशनल कोर्सेस तर आहेतच. पण याशिवाय सध्या दिल्लीतल्या आणखी एका क्लासची जगभरात चर्चा सुरु झालीय. हॅपीनेस क्लास.. हा खास दिल्ली सरकारने बनवलेला अभ्यासक्रम आहे. शाळा सुरु झाली की पहिला क्लास असतो हॅपीनेस क्लास. वर्गात शिरल्यावर प्रत्येक मुलाच्या टायवरचा लोगोच सांगतो की हा काहीतरी वेगळा क्लास आहे. या तासासाठी मुलांना वह्या-पुस्तकं उघडावी लागत नाहीत, किंवा कसली परीक्षाही द्यावी लागत नाही. त्यांचा भावनिक पातळीवर विकास व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी, अॅक्टिव्हिटीज दिल्या जातात. विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारने स्वतःच या विषयाचा अभ्यासक्रम आखलाय. डॉक्टर, इंजिनियर पत्रकार सगळे बनतील पण चांगला नागरिक बनणं जरुरी आहे. मोरल एज्युकेशनवर यापूर्वीही काम झालंय, मात्र पुस्तकांशिवाय विद्यार्थ्यांना काहीही मिळालं नाही. मटेरियल सायन्स पाश्चात्यांनी दिलं, इमोशनल सायन्स ही भारताची देण आहे. आम्ही हॅपीनेस करिक्युलमच्या माध्यमातून हेच डेव्हलप करायचा प्रयत्न करतोय, असं मनीष सिसोदिया सांगतात. येत्या एप्रिल महिन्यापासून दिल्लीच्या सर्व सरकारी शाळांमध्ये हा हॅपीनेस क्लास सुरु झालाय. मुलंदेखील हा क्लास एन्जॉय करताना दिसतात. खासगीकडून सरकारी शाळेकडे आज दिल्लीतल्या सरकारी शाळा खासगी शाळांना टक्कर देतायत. ही टक्कर चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगले कोर्सेस, चांगला रिझल्ट या सगळ्याच बाबतीत आहे. त्यामुळे खासगीकडून सरकारी शाळेकडे असा उलटा प्रवासही सुरु झालाय. प्रवेश प्रक्रिया वाढली आहे. 40 जागांसाठी 200 अर्ज आहेत. सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठीही पालकांना धडपड करावी लागत आहे. आज सरकारी शाळांचे निकाल 95, 94 टक्के लागू लागले आहेत. पण हे इतकं सहज सोपं नव्हतं. दिल्लीतल्या बहुतांश प्रायमरी शाळा या महापालिकेच्या आहेत. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीच पुढे सरकारी शाळांमध्ये येतात. पण पाचवी-सहावीत येईपर्यंत यातल्या अनेकांना लिहिता वाचताही येत नाही. आठवीपर्यंत नापास करायचं नाही हे सरकारी धोरण. या मागे राहिलेल्या मुलांना सर्वांच्या सोबत आणण्यासाठी मग ‘मिशन बुनियाद’ सुरु झालं. दिल्लीच्या यशाचं कारण काय? दिल्ली हे खरंतर महाराष्ट्राच्या तुलनेत अगदीच छोटं केंद्रशासित प्रदेश असलेलं राज्य. दिल्लीतल्या शिक्षण उपक्रमांबद्दल विचारलं की आपल्याकडचे अनेकजण दिल्लीच्या छोट्या आकाराकडे बोट दाखवतात. छोटं राज्य असल्याने अंमलबजावणी सोपी आहे असाही सूर निघतो. पण त्यावर शिक्षण विभागाच्या सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या आतिषी यांचं उत्तर ऐकून आपले डोळे उघडतील. अंमलबजावणी करणं सोपं असतं तर आमच्या आधीच्या सरकारांनी का नाही केलं आणि जर आम्ही या गोष्टी तीन वर्षात करु शकतो, तर मग मोठ्या राज्यांनी त्या किमान 10-15 वर्षात तरी करायला पाहिजे होत्या, असं आतिषी सांगतात. अर्थात साडेतीन वर्ष हा छोटासा टप्पा आहे. दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्यांच्या सल्लागार आतिषीजी या दोघांनाही याची जाण आहे. त्यामुळे अजून अनेक वर्षांचा प्रवास बाकी असल्याचं त्या सांगतात. नवीन मुलं येत आहेतच, पण सध्याच्या मुलांनाही शिक्षण चांगलं मिळावं, अशी भूमिका शिक्षणमंत्र्यांची आहे. दिल्ली सरकारने हे सगळं कसं केलं? त्यासाठी विदेशातले कुठले मॉडेल अभ्यासले का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. त्यांना बाकी कुठे पाहायची गरज नाही पडली. त्यांनी फक्त कॉमनसेन्स वापरला. काय अडचणी आहेत ग्राऊंडवर ते पाहिलं, विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवलं आणि हा बदल घडला. आपल्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत खाजगी शाळांची फी पालकांना जेरीस आणणारी आहे. खाजगी शाळातलं शिक्षण श्रीमंतांसाठी आणि सरकारी शाळा गरीबांसाठी असा समज बनतोय. त्यात दिल्लीचं हे मॉडेल सर्वांसाठीच आदर्श ठरावं असं आहे.