बाबरी विध्वंसप्रकरणी संजय राऊत यांना सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचा समन्स

मुंबई : सामनाचे कार्यकारी संपादक म्हणून संजय राऊत यांना सीबीआयनं समन्स बजावला आहे. राऊत यांना बाबरी विध्वंसप्रकरणी 23 जून रोजी लखनऊ येथील विशेष सीबीआय कोर्टात हजर राहावं लागणार आहे. बाबरी विध्वंसप्रकरणी सध्या सीबीआयच्या विशेष कोर्टात सुनावणी सुरु असून, कोर्टानं सामानचे कार्यकारी संपादक म्हणून संजय राऊत यांना समन्स बजावला आहे. सीबीआयनं राऊत यांना शिवसेना नेते नाही, तर संपादक म्हणून ही नोटीस बजावली. सीबीआयच्या समन्सनुसार, राऊत यांना 23 जून रोजी लखनऊ येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. दरम्यान, अयोध्येतील बाबरी मशीदप्रकरणी गेल्या महिन्यात लखनऊच्या सीबीआय न्यायालयानं 12 आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती अशा दिग्गज नेत्यांचा या आरोपींमध्ये समावेश असल्यानं या सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 12 आरोपींना 20-20 हजार रुपयाच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. काय आहे बाबरी प्रकरण?

• अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेनं कार सेवेचं आयोजन केलं होतं.
• या कारसेवेत तब्बल 1 लाख 50 हजार कारसेवकांचा समावेश होता.
• राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीला वेढा घातला.
• लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशींकडे रॅलीचं नेतृत्व होतं.
• पोलिसांच्या बंदोबस्तानंतरही कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिदीवर चढाई केली.
• कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी मशिदीचा घुमट पाडला.
• या विध्वंसानंतर दिग्गज नेत्यांसह 68 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला.
• बाबरी मशिदीची जागा ही मूळ राम जन्मभूमी असल्याचा कारसेवकांचा दावा आहे.
• मुघलांनी त्याजागी मशिद उभारल्याचाही कारसेवकांनी दावा केला. 

बाबरी खटल्याचा प्रवास?

• 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
• एक गुन्हा (केस नंबर 197) कारसेवकांविरोधात होता तर दुसरा गुन्हा (केस नंबर 198) मंचावर उपस्थित नेत्यांविरोधात होता.
• केस नंबर 197 साठी उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडून परवानगी घेऊन खटल्यासाठी लखनौमध्ये दोन विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात आली. तर केस नंबर 198 चा खटला रायबरेलीमध्ये चालवण्यात आला.
• केस नंबर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तर 198 चा तपास यूपी सीआईडीने केला होता.
• केस नंबर 198 अंतर्गत रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यात नेत्यांवर भारतीय दंड विधान कलम 120 (B) लावला नव्हता. परंतु यानंतर गुन्हेगारी कट रचल्याचं कलम लावण्यासाठई कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर कोर्टाने याची परवानगी दिली.
• हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दावा केला की, रायबरेलीचा खटलाही लखनऊमध्येच चालावा.
• पण याला नकार देत हे प्रकरण ट्रान्सफर होऊ शकत नाही, कारण नियमानुसार केस नंबर 198 साठी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेतलेली नाही.
• यानंतर रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यातून लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अन्य नेत्यांवरील कटाचा आरोप हटवण्यात आला.
• याच आधारावर 13 नेते या खटल्यातून वाचले ज्यांचं नाव आरोपपत्रात होतं.
• अलाहाबाद हायकोर्टाने 20 मे 2010 च्या आदेशात सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं.
• पण याला आव्हान देण्यात आठ महिने उशीर झाला.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याची सुनावणी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होणार असून, या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली होणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संबंधित बातम्या बाबरी मशीद केस: सर्व 12 आरोपींना जामीन मंजूर बाबरीप्रकरणी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारतींवर आज आरोप निश्चित?

बाबरी मशीद : अडवाणी, जोशी, भारतींवर कट रचल्याचा खटला!

बाबरी प्रकरणातील आरोपींचं ‘पद्मविभूषण’ काढणार का? : ओवेसी बाबरी मशीद : 6 डिसेंबर 1992 रोजी नेमकं काय घडलं होतं? बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कारसेवकांना प्रशिक्षण, मुख्य आरोपीचा गौप्यस्फोट बाबरी मशीद : मुरली मनोहर जोशी आणि सरसंघचालकांची भेट आज रात्रीच अयोध्येला जाणार : उमा भारती अडवाणी, उमा भारती आणि कल्याण सिंह यांचं पुढे काय?