Deputy Speaker of Lok Sabha : काँग्रेसने सर्वपक्षीय बैठकीत काल मागणी करताच सपा आणि डीएमके मदतीला धावले; भाजप कोणता निर्णय घेणार?
लोकसभेचे अध्यक्षपद सत्ताधारी पक्षाकडे आणि उपसभापती (उपसभापती) हे पद विरोधकांकडे जाते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या गेल्या 10 वर्षात तसे झालेलं नाही.
नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (22 जुलै) सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत लोकसभा उपाध्यक्षपदाचा (Deputy Speaker of Lok Sabha) मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बैठकीत उपाध्यक्षपदासाठी विरोधकांचा दावा काँग्रेसने मांडला. प्रमुख विरोधी पक्षाने लोकसभेत विरोधकांसाठी उपाध्यक्षपदाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. काँग्रेस खासदार के सुरेश आणि पक्षाचे सभागृहातील उपनेते गौरव गोगोई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. हे पद हा विरोधकांचा अधिकार असल्याचे सांगत समाजवादी पक्ष आणि द्रमुकसारख्या अन्य पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला.
परंपरेने लोकसभेचे अध्यक्षपद सत्ताधारी पक्षाकडे आणि उपसभापती (उपसभापती) हे पद विरोधकांकडे जाते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या गेल्या 10 वर्षात तसे झालेलं नाही.
काँग्रेसचा युक्तिवाद काय?
काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे की, यूपीए राजवटीत त्यांनी एनडीएला उपाध्यक्षपद दहा वर्षांसाठी दिले होते. लोकसभेत उपसभापतीपद विरोधकांना दिले जाते, अशी लोकसभेची परंपरा आहे. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षांनी सरकार समर्थित उमेदवार ओम बिर्ला यांना पाठिंबा देण्याचे मान्य केले होते, परंतु लोकसभेचे उपसभापती पद विरोधकांना दिले जाते. मात्र, यावर एकमत झाले नाही. यानंतर लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली.
तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प
दरम्यान आज 22 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करतील, त्यानंतर दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल.
एक नजर, ज्या 5 मुद्द्यांवर गदारोळ होण्याची शक्यता
1. NEET-UG पेपर लीक
NEET-UG पेपर लीक प्रकरणात CBI ने आतापर्यंत 12 जणांना अटक केली आहे. 7 राज्यांच्या पोलिसांनी 45 आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनटीएने राज्य, शहर आणि केंद्रनिहाय निकाल जाहीर केले आहेत. मात्र विरोधक गेल्या अधिवेशनाप्रमाणे यावेळीही या मुद्द्यावरून गदारोळ माजवू शकतात.
2. अग्निवीर, बेरोजगारी
मुंबईतील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, गेल्या 4 वर्षात 8 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या आकडेवारीवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. दुसरीकडे सरकारचे मित्रपक्ष जेडीयूचे प्रवक्ते केसी त्यागी यांनीही अग्निवीरमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, सरकारने 12 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) भरतीमध्ये माजी अग्निशमन दलासाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, 17 जुलै रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अग्निशमन दलाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.
3. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला
2021 पासून एकट्या जम्मूमध्ये 22 दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. या 3 वर्षात 47 जवान शहीद झाले आणि 23 नागरिकांचा मृत्यू झाला. सरकार स्थापन झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरच्या राजौरी, डोडा, रियासी आणि कठुआमध्ये जून आणि जुलैमध्ये 7 दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. यामध्ये 11 जवानही शहीद झाले आहेत. विरोधकांसाठीही हा मोठा मुद्दा असेल.
4. मणिपूर हिंसाचार
अधिवेशन संपल्यानंतर राहुल गांधी मणिपूर दौऱ्यावर गेले. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून राहुल सातत्याने पंतप्रधानांवर निशाणा साधत आहेत. तेथे पुन्हा हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट न देणे आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी पावले न उचलणे हे विरोधकांसाठी गदारोळ माजवण्याचे ट्रम्प कार्ड असेल.
5. रेल्वे अपघात
रेल्वेने 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशभरात किमान 5000 KM मार्गांवर कवच बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु जून 2024 पर्यंत ते केवळ 1500 KM रुळांवरच आरमार बसवू शकले आहे. नुकत्याच झालेल्या कांचनजंगा आणि दिब्रुगड रेल्वे अपघात, ज्यात सुमारे डझनभर लोक मरण पावले आहेत, त्यामुळे विरोधकांना आणखी एक गोंधळ घालण्याची संधी मिळू शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
