सोनिया गांधींचं पंतप्रधानांना पत्र, मेडिकलच्या केंद्रीय कोट्यात ओबीसींच्या 11 हजार जागा हिरावल्याचा आरोप

मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात केंद्रीय कोट्यातल्या आरक्षणावरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. ओबीसींना यात काही ठिकाणी डावललं जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आता काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.

नवी दिल्ली : मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात केंद्रीय कोट्यातल्या आरक्षणावरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. या कोट्यात एससी वर्गाला 15 टक्के, एसटी 7.5 टक्के तर आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण मिळत आहे. मात्र ओबीसींना यात काही ठिकाणी डावललं जात असल्याचा आरोप आहे. आता थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीच या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.

मेडिकलच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय स्तरावर NEET ची एकच सामायिक परीक्षा होऊ लागली. तेव्हापासून म्हणजे 2017 पासून केंद्रीय कोट्यातल्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे आतापर्यत 11 हजार ओबीसी विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावल्याची आकडेवारी देत सोनिया गांधींनी या प्रकरणी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.

• एमबीबीएसच्या एकूण जागांपैकी 15 टक्के जागा केंद्रीय कोट्यातून भरल्या जातात
• इतर कोट्यामध्ये तर सर्व वर्गाला नियमाप्रमाणे आरक्षण आहेच. पण या 15 टक्क्यांतल्या आरक्षणात मात्र फरक आहे.
• या जागांमध्ये केंद्रीय संस्था असोत की राज्याच्या संस्था एससी, एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षण आहे.
• ओबीसींना मात्र राज्याच्या संस्थांमध्ये हे आरक्षण मिळत नाही.
• त्यामुळे 2017 पासून आतापर्यंत ओबीसींच्या 11 हजार जागा हिरावल्याचा दावा ओबीसी फेडरेशनने केला आहे.

सोनिया गांधी यांनी काल (3 जुलै) हे पत्र लिहिल्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनीही पाठोपाठ ट्विटरवरुन या प्रश्नी सरकारने तातडीने न्याय देण्याची मागणी केली.

Affirmative action is vital for social justice.

I strongly support the Congress President’s demand to extend the reservation for OBCs in All India Quota of medical and dental seats, in State/UT Govt medical education institutions also. pic.twitter.com/1vu8BL1TL4 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020

राज्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय कोट्यातल्या जागांवर ओबीसींना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारनेही कोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्राच्या नियमानुसार जर 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळतं, तर ते सर्वच ठिकाणी लागू व्हायला हवं अशी सरकारची मागणी आहे.

मद्रास हायकोर्टात जेव्हा हे प्रकरण आलं, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसींचा केंद्रीय कोट्यातला हक्क सर्वच शासकीय महाविद्यालयांमध्ये लागू करायला नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाकडून याबाबत स्पष्टता आल्यानंतर सरकार निर्णय घेईल, असं सांगण्यात आलं. शिवाय जेव्हापासून ओबीसी आरक्षण लागू आहे, तेव्हापासून मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोटामध्ये केवळ केंद्रीय संस्थांमध्येच ओबीसींना आरक्षण मिळत असल्याची सांगण्यात आलं. आज आवाज उठवणारे पक्ष जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हापासून हीच पद्धत होती असंही केंद्राच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आलं.

सुप्रीम कोर्टात येत्या 8 जुलैला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता याबाबत कोर्टाचा निर्णय नेमका काय येतो यावरही बरंच काही अवलंबून असेल.