(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Electoral Bonds च्या माध्यमातून शिवसेनेला मिळाले 111 कोटी रुपये, जाणून घ्या दहा प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे इनकम
इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून देणगी मिळालेल्या टॉपच्या दहा प्रादेशिक पक्षांची यादी Association for Democratic Reforms (ADR) ने जाहीर केली आहे.
मुंबई : राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती प्रमाणात आणि कोणत्या माध्यमातून देणगी मिळाली आहे याची माहिती द्यावी लागते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने 2019-20 या काळात इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्य माध्यमातून कोणत्या प्रादेशिक पक्षाला किती प्रमाणात निधी मिळाला आहे याची माहिती दिली आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणगी मिळालेल्या यादीत शिवसेनेचा दुसरा क्रमांक आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती हा पक्ष या यादीत सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे.
इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून सर्वाधिक पैसे मिळालेले टॉपच्या दहा प्रादेशिक पक्ष-
एकूण रक्कम- 877.957 कोटी रुपये
- तेलंगणा राष्ट्र समिती - 130. 460 कोटी
- शिवसेना - 111. 403 कोटी
- वायएसआर काँग्रेस- 92.739
- टीडीपी- 91.530 कोटी
- बिजू जनता दल- 90.350 कोटी
- एआयडीएमके- 89.606 कोटी
- डीएमके- 64.904 कोटी
- आप- 49.651 कोटी
- समाजवादी पक्ष- 47.267 कोटी
- जेडीयू- 23.354 कोटी
- इतर 32 पक्ष- 86.684 कोटी
शिवसेनेने एकूण 98.379 कोटी रुपये खर्च केले असून त्यांच्याकडे 13.024 कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
... other Donations & Contributions) for FY 2019-20.
— ADR India & MyNeta (@adrspeaks) October 11, 2021
Finding 2:
During FY 2019-20, out of 42 #politicalparties whose annual audit reports are available on the ECI website, 14 political parties have declared receiving donations through EBs amounting to a total of Rs 447.498cr. pic.twitter.com/7YFvppn0kR
2019-20 मध्ये एक तृतीयांश निधी भाजपच्या पारड्यात
सन 2019-20 या वर्षामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर भाजपने कब्जा केल्याचं स्पष्ट झालंय. सन 2019-20 या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल 74 टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. तर केवळ 9 टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे हे उघड झालं आहे.
एकूण विक्री झालेल्या 3427 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी भाजपला 74 टक्के म्हणजे 2555 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. सन 2017-18 या वर्षामध्ये भाजपला 71 टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड निधी मिळाला होता. आता त्यात तीन टक्क्यांची वाढ झाली असून तो 74 टक्क्यावर पोहोचला आहे. सन 2017-18 साली भाजपला 210 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता तब्बल दहा पटीने वाढ होऊन 2555 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
इलेक्टोरल बॉन्डवर सातत्याने शंका उपस्थित
निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
