इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्यावर बंदी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँडवर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सुप्रीम कोर्ट या इलेक्टोरल बाँडची घटनात्मक वैधता तपासत बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्यावर बंदी आणण्यासाठी नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निधी पुरविण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला निवडणूक आयोगाने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात विरोध केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्यावर बंदी आणण्यासाठी नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बाँडच्या विरोधातील याचिकांवर विस्तृत सुनावणी केली जाईल. तोवर सर्व राजकीय पक्षांनी अशा पद्धतीने मिळालेल्या निधीचे विवरण सीलबंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँडवर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सुप्रीम कोर्ट या इलेक्टोरल बाँडची घटनात्मक वैधता तपासत बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्यावर बंदी आणण्यासाठी नकार दिला आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यावरील बंधन दूर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष आता सरकारी कंपन्या आणि परदेशी स्रोतांकडून देणगी घेऊ शकणार आहेत. यामुळे कायद्याचे उल्लंघन होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्यावर बंदी आणण्यासाठी नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बाँडच्या विरोधातील याचिकांवर विस्तृत सुनावणी केली जाईल. तोवर सर्व राजकीय पक्षांनी अशा पद्धतीने मिळालेल्या निधीचे विवरण सीलबंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.