Shaheen bagh : शाहीन बाग आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

राजधानी दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये मागील 2 महिन्यांपासून नागरिकता दुरूस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व महिला करत आहेत. हे आंदोलन दिल्ली विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा कळीचा मुद्दा बनलं होतं.

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमधील शाहीन बागमध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (सीएए) आणि एनआरसीच्या विरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिंकावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्यार आहे. या याचिकांमध्ये दिल्लीला नोएडाशी जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता आंदोलनामुळे बंद आहे आणि त्यामुळे सामान्य लोकांची गैरसोय होत असल्याचं नमुद करण्यात आलं आहे.

सार्वजनिक रस्ते बंद करणं योग्य नाही : सुप्रीम कोर्ट

मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडे अनेक प्रश्नांची उत्तरं मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, 'आंदोलनामुळे सामान्य लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागू नये आणि सार्वजनिक रस्ते बंद करणं योग्य नाही.' त्यानंतर एबीपी न्यूजच्या टीमने शाहीन बाग मधील आंदोलन कर्त्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 'त्यांनाही रस्त्यावर बसणं आवडत नाही, परंतु त्यांचा सीएए आणि एनआरसीच्या विरोध आहे. त्यामुळे ते रस्ता रिकामा करणार नाही.'

पाहा व्हिडीओ : CAA, NRC Protest : शाहीन बागच्या आंदोलनाचा ग्राऊंड रिपोर्ट

काय आहे याचिकेमध्ये?

सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये नोएडाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांपैकी एक रस्ता आंदोलनकर्त्यांकडून अडवण्यात आला आहे. याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार, रस्ता बंद केल्यामुळे दररोज लाखो लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागतो. याचिकेमध्ये आंदोलनकर्त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या लोकांवर नजर ठेवण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच त्यांचा संबंध कोणत्याही राष्ट्रविरोधी संघटनेशी नाही, हे तपासून पाहाण्याचीही मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

हाय कोर्टानंतर सुप्रीम कोर्ट पोहोचलं प्रकरण

सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात शाहीन बागमध्ये जवळपास दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टाने दिल्ली पोलिसांना आदेश दिले होते. त्यानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या अमन कमिटीने लोकांशी बऱ्याचदा चर्चा केली. परंतु, त्यातून कोणताच मार्ग निघाला नाही. आता याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे.

View this post on Instagram

 

A post shared by Kumar Abhishek | INDIA 🇮🇳 (@active_abhi) on Feb 15, 2020 at 5:40am PST

आंदोलनकर्त्यांची थेट गृहमंत्री अमित शहांच्या निवासस्थानी धडक

शाहीन बागेतल्या आंदोलकांनी गुरूवारी गृहमंत्री अमित शाहांच्या घराच्या दिशेनं आपला मोर्चा वळवला होता. भेटण्यासाठी गृहमंत्रालयानं वेळ न दिल्यानं आंदोलकांनी आपला मोर्चा थेट गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी वळवला. या मोर्चामुळे अमित शाहांच्या घराबाहेरचा पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.

हे सरकार अशिक्षित आहे : अनुराग कश्यप

सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधाचं केंद्र बनलेल्या शाहीन बागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याने हजेरी लावली. यादरम्यान त्याने नरेंद्र मोदी सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांना संबोधित करताना अनुराग कश्यप म्हणाला की, 'मला गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून शाहीन बागमध्ये येण्याची इच्छा होती. तुम्हा लोकांमुळे खूप हिम्मत मिळते, याच हिमतीमुळे देशात इतरही शाहीन बाग तयार झाले आहेत.'

पाहा व्हिडीओ : देशात फक्त हिंदूंची चालणार, गोळीबार करणाऱ्या तरुणाचं धक्कादायक वक्तव्य

तर, आम्ही आंदोलन मागे घेऊ

शाहीन बागेतील आंदोलनकर्ता तासीर अहमद म्हणाला की, पंतप्रधान मोदी असो वा गृहमंत्री अमित शहा किंवा इतर कोणी, ते येऊन आमच्याशी बोलू शकतात. जर ते आम्हाला समजावून सांगतील की जे घडत आहे ते घटनेच्या विरोधात नाही तर आम्ही हे आंदोलन मागे घेऊ. तो म्हणाला, की सरकारच्या दाव्यानुसार सीएए 'एखाद्याचे नागरिकत्व देतही नाही आणि घेतही नाही. पण ते देशासाठी कसे उपयुक्त ठरेल हे कोणी सांगत नाही.

चर्चा करण्यास तयार : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरस्ती कायद्याबद्दल कुणाला शंका असल्यास त्यांनी आम्हाला भेटून त्यावर चर्चा करावी, असं आवाहन केलंय. शाहीनबाग येथील आंदोलकांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा संशय असेल तर ते आम्हाला येऊन भेटू शकतात. गृहमंत्रालयाच्या कार्यालयाकडून त्यांना तीन दिवसांच्या आत भेटण्याची वेळ दिली जाईल, असा शब्दही अमित शाह यांनी दिलाय. "ज्या कोणालाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल आक्षेप आहे, त्यांनी माझ्या कार्यालयाकडून चर्चेसाठी वेळ घ्यावा. भेटण्याची वेळ घेतल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत मी त्यांना भेटेन आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर चर्चा करेन", असं अमित शाहांनी म्हटलं. यावेळी अमित शाह यांनी एनपीआरवरही आपली भूमिका मांडली. एनपीआरअंतर्गत कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

दरम्यान, राजधानी दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये मागील 2 महिन्यांपासून नागरिकता दुरूस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व महिला करत आहेत. हे आंदोलन दिल्ली विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा कळीचा मुद्दा बनलं होतं. काही दिवसांपूर्वी शाहीनबागमध्ये आंदोलनस्थळी गोळीबार करण्यात आला होता. आंदोलन सुरू असल्याने बॅरिकेट्स उभारण्यात आले असून तिथेच हा गोळीबार झाला होता. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत आरोपीला ताब्यात घेतलं होतं.

संबंधित बातम्या :