Sedition Law : सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादात केंद्र सरकारने नेहरुंना ओढले! जे नेहरूंना जमले नाही....
Supreme Court On Sedition Law : देशद्रोहाच्या कलमाबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या युक्तिवादात केंद्र सरकारने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरही निशाणा साधला.
Supreme Court On Sedition Law : IPC च्या कलम 124A अंतर्गत असलेल्या देशद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. मंगळवारीदेखील या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. या सुनावणी दरम्यान, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा उल्लेख झाला. जे नेहरू यांना जमले नाही, ते आम्ही करत असल्याचा दावा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत होते. देशद्रोहाच्या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत सिब्बल मुद्दे मांडत होते. यावेळी त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे वक्तव्य युक्तिवादात वापरले. या कायद्यापासून जितके लवकर रद्द करता येईल तेवढे बरं होईल, असे नेहरू यांनी म्हटले असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रत्युत्तरात म्हटले की, जे नेहरू यांना शक्य झाले नाही. ते काम सध्याचे सरकार करत असल्याचे मेहता यांनी म्हटले.
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोईना मित्रा यांनी तुषार मेहता यांच्या वक्तव्यावर उपरोधिक टीका केली आहे. जवाहरलाल नेहरू यांच्याबाबत अॅड. तुषार मेहता यांनी केलेले वक्तव्य योग्य आहे. नेहरू यांनी कोर्टात कधी खोटं सांगितलं नाही. त्यांनी देशातल्या नागरिकांची हेरगिरी केली नाही. त्यांनी निर्दोष नागरिकांनादेखील अटक केली नाही किंवा टीका करणाऱ्यांना कोणत्याही सुनावणीशिवाय तुरुंगात डांबले नसल्याचे मित्रा यांनी म्हटले.
राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.यापुढे पोलिसांना राजद्रोहाच्या कलमाखाली कुणावरही नवे गुन्हे दाखल करता येणार नाही. तसंच ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि प्रकरणं प्रलंबित आहेत त्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायलयात राजद्रोहाच्या कलमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली.
प्रकरण काय?
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली होती. स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात आलेली तरतूद रद्द का करत नाही, अशी विचारणा केंद्र सरकारला केली होती. मेजर जनरल एसजी वॉम्बटकेरे (निवृत्त) यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, IPC मधील कलम 124A हे घटनेच्या कलम 19(1) (a) च्या विरुद्ध आहे.
ब्रिटीशकालीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एप्रिल 2021 मध्ये, न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने अनुक्रमे मणिपूर आणि छत्तीसगडमधील किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि कन्हैयालाल शुक्ला या दोन पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही हे देशद्रोहाचे कलम असंवैधानिक घोषित करण्याची विनंती केली होती. पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, कलम 124-A हे राज्य सुरक्षा आणि सार्वजनिक अव्यवस्था यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अनावश्यक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
