Sedition Law: मोठी बातमी! राजद्रोहाचं कलम तूर्तास स्थगित; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Supreme Court On Sedition Law: राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

Supreme Court On Sedition Law

Supreme Court Sedition Law: राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.

Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6

— ANI (@ANI) May 11, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.यापुढे पोलिसांना राजद्रोहाच्या कलमाखाली कुणावरही नवे गुन्हे दाखल करता येणार नाही. तसंच ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि प्रकरणं प्रलंबित आहेत त्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायलयात राजद्रोहाच्या कलमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. 

नेमकं काय आहे प्रकरण?

जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये लागणाऱ्या 124 अ कलमावरुन 10 पेक्षा अधिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांचं हनन होत असल्याचं सांगत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याआधीच्या सुनावणीमध्ये सरकारनं म्हटलं होतं की, 1962 साली सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या बेंचनं हा कायदा वैध असल्याचं म्हटलं होतं.  'केदारनाथ सिंह विरुध्द बिहार सरकार' प्रकरणात कोर्टानं या कायद्याची मर्यादा निश्चित केली होती. कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं की, सरकारविरोधात बोलून हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास हे कलम लावलं जावं.  नुकतंच अनेक राज्यात अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्येही हे कलम लावण्यात आलं होतं, त्यामुळं याचा गैरवापर रोखला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती.  

काय म्हणाले उज्वल निकम 

या निर्णयाबाबत एबीपी माझाशी बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी सांगितलं की,  बऱ्याच काळापासून देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा गैरवापर होतो, अशी सार्वत्रिक टीका होती. आज केंद्र सरकारनं या कलमात दुरुस्ती करण्याबाबत सुतोवाच केलं आहे. केंद्राचं अंतिम प्रारुप दाखल केलेलं नाही. केंद्राकडून युक्तीवाद करताना म्हटलं होतं की, देशद्रोहाचा गुन्हा लावण्याआधी पोलिस अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक आहे. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टानं या गुन्ह्याला स्थगिती दिली आहे. या क्षणापासून नव्यानं कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे, असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं.

अॅड उज्वल निकम यांनी म्हटलं की, या कलमाचा दुरुपयोग अनेकदा झाला आहे. राज्यघटनेनं भारतीय नागरिकांना जे मुलभूत अधिकार दिले आहेत, त्या घटनेच्या विरोधात हे कलम आहे असा एक आरोप केला जात होता. 124 अ ची व्याख्या खूप सैल आहे. सरकारच्या विरोधात काही लिहिलं तरी हा गुन्हा दाखल केला जात होता. ब्रिटीशांच्या काळात स्वातंत्र्याची चळवळ दाबण्याकरता या कायद्याचा दुरुपयोग झाला. स्वातंत्र्यानंतर अनेकवेळा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लेखक, साहित्यिक, राजकारण्यांच्या विरोधात या कायद्याचा गैरवापर झाला अशी टीका होती. म्हणून सुनावणीत मुख्य सरन्यायाधीश रमणा यांनी ब्रिटीशकालीन हे कलम असावं का? असा सवाल उपस्थित केला. देशाच्या विरोधात जर कुणी कट रचत असेल तर त्याविरोधात कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. मग हा ब्रिटीशकालीन कायदा कशाला हवा? हा सवाल उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारला देखील ही भूमिका पटलेली आहे. केंद्रानं यात सुधारणा करण्याचं सुतोवाच केलं आहे. पण या सुधारणा कोणत्या असतील हे पाहणं आवश्यक आहे, असं निकम यांनी म्हटलं आहे.