अॅट्रॉसिटी कायदा : निर्णयावर स्थगितीस कोर्टाचा नकार, पुन्हा सुनावणी होणार

अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही. त्यासाठी एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही.

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवरुन केंद्र सरकारला  मोठा दणका बसला आहे. या कायद्याबाबत आधी दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सर्व पक्षकारांनी तीन दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून,10 दिवसांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. तसेच, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa

— ANI (@ANI) April 3, 2018

अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही. त्यासाठी एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही. केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील 20 मार्चच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली होती. मात्र 20 मार्चच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. संबंधित बातम्या : दलित आंदोलन आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण ‘भारत बंद’ला हिंसेचं गालबोट, पाच जणांचा मृत्यू