कोरोना लसीकरण पूर्णपणे आपल्या हातात का घेत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

कोरोना लसीकरण पूर्णपणे आपल्या हातात का घेत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केला.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरण पूर्णपणे आपल्या हातात का घेत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केला. केंद्र सरकारने लसीचा काही भाग खरेदी केल्यावर उत्पादन कंपन्या आणि राज्य सरकार यांच्यात हा विषय का सोडला, असा सवालही कोर्टाने केला.

केंद्र 100 टक्के लस खरेदी करुन राज्यांना वाटप का करत नाही? सर्वांचे मोफत कोविड लसीकरण करण्याचा विचारही कोर्टाने बोलून दाखवला. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता पुन्हा एकदा लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतीचा मुद्दा उपस्थित केला.

कोविड लस विकसित करण्यासाठी सरकारने किती पैसे दिले?
अ‍ॅस्ट्राजेनेका कंपनी अमेरिकेला ज्या किमतीत लस देत आहे, त्यापेक्षा जास्त किंमत भारतात का ठेवली आहे? "कोविड लस विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने किती पैसे दिले, याची माहिती द्यायला हवी. जर सरकारच्या पैशाची गुंतवणूक झाली असेल तर ही लस सार्वजनिक मालमत्ता आहे. ती लोकांच्या हितासाठी वापरली जावी" यात काही अडथळे असल्यास सरकारने आपल्या शक्तींचा वापर करून त्यावर मात केली पाहिजे." असे न्यायमूर्तींनी सुनावणीवेळी सांगितले.

कोविन अ‍ॅपद्वारे लसीकरणासाठी लोकांच्या नोंदणीवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जे नागरिक अशिक्षित आहेत, त्यांची नोंद कशी घेतली जाईल? देशातील अत्यावश्यक औषधांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने सुचवले की बांगलादेशात बनविलेले जेनेरिक रेमजेसीवीर तयार करण्यासाठी अंतरिम परवाना मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.

दिल्लीची मागणी 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आहे, मग 490 मेट्रिक टन का दिला जात आहे?
ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा मृत्यू होण्यावर न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली. ऑक्सिजनच्या वितरणासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नोडल एजन्सीचे म्हणणेही कोर्टाने ऐकलं. यावेळी दिल्लीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत काही वाद झाले. कोर्टाने सांगितले की जेव्हा दिल्लीची मागणी 700 मेट्रिक टन आहे, तर 490 मेट्रिक टन इतकाच ऑक्सिजन का दिला जात आहे.

त्याला उत्तर देताना केंद्राने सांगितले की दिल्लीने सुरुवातीला वेगळी मागणी केली होती. नंतर अचानक ते 700 मेट्रिक टन म्हणायला लागले. दिल्लीला दिलेला 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उचलण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्याच्याकडे संसाधने नाहीत. यावर न्यायमूर्तींनी सांगितले की, दिल्ली ऑक्सिजन उचलण्यास सक्षम नसली तरी केंद्राने त्यांना मदत केली पाहिजे. केंद्र सरकारचीही दिल्लीतील जनतेप्रती जबाबदारी आहे.

दिल्ली सरकारनेही राजकारण करू नये : कोर्ट
केंद्राच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्तींना आश्वासन दिले की कोर्टाच्या या निर्देशाचे पूर्ण पालन केले जाईल. कोर्टाने केंद्राच्या या वृत्तीचे कौतुक केले आणि दिल्ली सरकारला राजकारण करू नये असा सल्ला दिला. खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, "निवडणुकीवेळी राजकारण केलं जातं, अशा आपत्तीत नाही. आम्ही दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना त्वरित सॉलिसिटर जनरलशी संपर्क साधावा असे आदेश देतो. दिल्लीतील लोकांसाठी ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांसाठी केंद्रासोबत सहकार्याचे वर्तन ठेवा.

सुमारे 4 तास चाललेल्या सुनावणीदरम्यान, आणखी बरेच मुद्दे उपस्थित झाले. या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर आदेश जारी केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा आदेश शनिवारी सकाळी कोर्टाच्या वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल. कोविडच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या घेतल्या जाणार्‍या धोरणातही काही बदल करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.