Farmers Protest : घटनात्मकरित्या कायदे रद्द, पण शेतकरी आंदोलन सुरुच; नेमकी दिशा काय?

Farmers Protest News : मोदी सरकारनं घोषणा केल्यानंतर आता घटनात्मकरित्याही कृषी कायदे रद्द करण्यात आले. पण शेतकरी आंदोलन मात्र अद्याप ठाम आहे.

Farmers Protest News

Farmers Protest News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि घटनात्मक रित्या तिनही कृषी कायदे रद्द झाले. पण तरिही देशाची राजधानी दिल्लीला वेढा देऊन बसलेले शेतकरी अद्याप मागे हटलेले नाहीत. ते आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. अशातच आतातरी शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. केंद्र सरकारकडून संयुक्त किसान मोर्चाला मिळालेल्या प्रस्तावावर काल (मंगळवारी) शेतकरी मोर्चानं बैठक घेतली. परंतु, बैठकीत हा प्रस्ताव मान्य करण्याबाबत शेतकरी नेत्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. आता या संपूर्ण प्रकरणावर संयुक्त किसान मोर्चा बुधवारी महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. आजच्या बैठकीत शेतकरी आंदोलनाबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो, असं मानलं जात आहे.

आंदोलनाची नेमकी दिशा काय? 

• संयुक्त किसान मोर्चाच्या मंगळवारच्या बैठकीनंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेतील, असं म्हटलं जात होतं. परंतु, असं काहीच झालं नाही. शेतकरी मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचं पाहायला मिळालं. संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी म्हणाले की, "आम्ही आंदोलन समाप्तीबद्दल कोणतीही हमी देत ​​नाही." 
• शेतकर्‍यांना पाठवलेल्या प्रस्तावात सरकारनं शेतकर्‍यांनी आधी आंदोलन संपवावं, त्यानंतर त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे परत केले जातील, असं म्हटलं आहे. मात्र आधी खटले मागे घ्या, मगच आंदोलन मागे घेणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. 
• एमएमसीवर, सरकारनं केंद्र, राज्य, कृषी तज्ज्ञ आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या सदस्यांसह समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. आता शेतकरी म्हणत आहेत की, त्यांनी आंदोलन केलं आहे, त्यामुळे फक्त त्यांचे सदस्यच असावेत. 
• केंद्र सरकारने आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास तत्वतः संमती दिली आहे. तर युनायटेड किसान मोर्चाला पंजाब मॉडेल अंतर्गत 5 लाख रुपयांची भरपाई आणि पीडितांना नोकरी हवी आहे.

पराली, वीज यांसारख्या इतर मुद्द्यांवरही काही प्रमाणात बोलले गेले आहे, काही करणं बाकी आहे. मात्र यादरम्यान राकेश टिकैत यांनी सरकारसमोर नवी मागणी ठेवली आहे. राकेश टिकैत म्हणाले की, "शेतकऱ्यांना नवे ट्रॅक्टर देण्यात आले. एवढं मोठं सरकार आहे, एवढं करु शकत नाही. मागणी करणं गुन्हा आहे का?" पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "काँग्रेसनं दिले, तर मग मोदी सरकार का नाही देऊ शकत?" 

आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्यांसह नुकसान भरपाई द्यावी : राहुल गांधी 

 तीन कृषी कायद्यांविरोधात (farmer law) गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या ( farmers ) नातेवाईकांना केंद्राकडून  नुकसानभरपाई आणि नोकऱ्या ( jobs) देण्याची मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandh) यांनी केली आहे. मंगळवारी लोकसभेत केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी ही मागणी केली. 

गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी मांडण्यात असमर्थता दर्शविल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकावर टीका केली. शिवाय पंजाब आणि हरिणातील मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिवाराला मिळालेली नुकसानभरपाई आणि नोकऱ्यांची यादी लोकसभेत सादर केली. यावेळी काँग्रेस सदस्यांनी या मुद्यावर सरकारला निवेदन देण्याची मागणी केली. तर सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि द्रमुकच्या सदस्यांनी सभागृहातून सभात्याग केला.  

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

देशविदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहा एबीपी माझा युट्यूब लाईव्ह