मनी लाँड्रिंगप्रकरणी रॉबर्ट वाड्रा यांना अंतरिम जामीन मंजूर

वाड्रा यांनी अटकेपासून वाचण्यासाठी अतंरिम जामिनीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज पतियाळा कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टाने एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर वाड्रा यांना जामीन मंजूर केला.

फोटो सौजन्य : गेट्टी इमेज

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांना मनी लाँड्रिंगप्रकरणात दिल्ली कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाड्रा यांना 16 फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. लंडनमधील संपत्ती खरेदीप्रकरणी ईडीने (अंमलबजावणी संचलनालयने) रॉबर्ट वाड्रा यांच्या विरोधात प्रकरण दाखल केलं होतं. यावर वाड्रा यांनी अटकेपासून वाचण्यासाठी अतंरिम जामिनीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज पतियाळा कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टाने एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर वाड्रा यांना जामीन मंजूर केला. शिवाय मनी लाँड्रिंग हा प्रकार गंभीर असून वाड्रा यांनी तपास अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी सहकार्य करावं, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. वाड्रा यांच्यावतीनं अॅड. केटीएस तुलसी कोर्टात हजर होते. ईडीकडून वाड्रा यांच्या अनेक मालमत्तांची माहिती मिळाल्याचं सांगण्यात आलं. आतापर्यंत एकूण सहा फ्लॅटची माहिती हाती लागल्याचं ईडीनं कोर्टात सांगितलं. त्यावेळी तुलसी यांनी वाड्रा सध्या लंडनमध्ये असल्यानं त्यांच्या अंतरिम जामिनाची मागणी केली. यापूर्वी वाड्रा यांचे सहाय्यक मनोज आरोरा यांना याचप्रकरणी 6 फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम जामीन मिळाला होता. काय आहे प्रकरण ? शस्त्रास्त्रांची विक्री करणाऱ्या दलालाकडून लंडनमध्ये बेहिशोबी मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप वाड्रांवर करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, 2009 साली झालेल्या एका शस्त्रास्त्रांच्या व्यवहारात शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणाऱ्या दलालाकडून वाड्रा यांनी लंडनमध्ये बेहिशोबी मालमत्ता खरेदी केली, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या खरेदी केलेल्या घराचा पत्ता 12, एलरटन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वेअर, लंडन असा देण्यात आला आहे. रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांचे सहाय्यक मनोज आरोरा यांच्याकडून पाठवण्यात आलेल्या मेलमध्ये अर्थिक देवाण-घेवाण आणि लंडनमधील घराच्या नुतनीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यासाठी तब्बल 19 पाउंड म्हणजे म्हणजे 19 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा व्यवहार ऑक्टोबर 2009 मध्ये करण्यात आला असून जून 2010 मध्ये याची विक्री करण्यात आली. दरम्यान, रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वकिलांनी हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तर काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हे सर्व आरोप तथ्यहिन असल्याचे सांगितले होते. वाड्रा यांच्या कंपनीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापेमारी यापूर्वी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनीशी संबंधित असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापेमारी केली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई विदेशात जमवलेल्या संपत्तीच्या चौकशी संबंधित होती. त्याचबरोबर सुरक्षा सामग्रीच्या खरेदीत काही संशयिताना दलाली मिळाल्याच्या चौकशीबाबत ही झडती घेतली गेली. वाड्रा यांच्या कंपनीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दिल्ली, नोएडा, सुखदेव विहार आणि जयपूर या परिसरात ही छापेमारी करण्यात आली होती. कोणत्याही सर्च वॉरंटशिवाय ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ही छापेमारी केली. कायदा आणि घटनेचा अवमान करत ईडीने वाड्रा यांच्यावर ही कारवाई केली असल्याच्या आरोप वाड्रा यांच्या वकिलांनी केला होता.