ECI: निवडणूक आयोगात योग्य लोकांचीच निवड होतेय; केंद्र सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर
Election Commission Of India: निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडींवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला केंद्राने उत्तर दिलं आहे.
नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगातील (Election Commission Of India) निवडी या आताही पारदर्शक पद्धतीनेच केल्या जात असल्याचं उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं आहे. केंद्रिय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पारदर्शक पद्धतीने केली जावी अशी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडींवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर आता केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडीमध्ये पारदर्शता आणण्यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
केवळ काल्पनिक स्थितीच्या आधारे कॅबिनेटच्या निर्णयावर अविश्वास दाखवू नये, निवडणूक आयोगात सध्या केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्या या योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीनेच केल्या जात आहेत असं उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं आहे. या आधी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, केंद्रिय निवडणूक आयोगातील निवडी या पारदर्शक पद्धतीने केल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेत्यांची समिती तयार करण्यात यावी आणि त्यांच्याकडे या निवडीचा निर्णय सोपवला जावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यावर सुनावणी करताना म्हटलं की, राज्यघटनेमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड कशा पद्धतीने करण्यात यावी यावर मौन बाळगलं आहे. पण ही पदं लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. त्यामुळे यांच्या निवडीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्यात यावी. त्यामुळे या पदांवर सर्वोत्तम व्यक्ती बसेल. तसेच राज्यघटनेचे कलम 324 संदर्भात नवीन कायदा बनवण्यात यावा.
पंतप्रधानावर आरोप झाले तरीही निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस दाखवावं, निवडणूक आयुक्त हे सक्षम असावेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
सन 2018 सालच्या याचिकेवर सुनावणी
केंद्रिय निवडणूक आयोगातील मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडी या न्यायालयाच्या कोलॅजियम पद्धतीप्रमाणे करण्यात याव्यात, त्यामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींची या पदांवर निवड करते असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठांसमोर सुनावणी सुरू आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
