Republic Day 2021 | प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेडच्या माध्यमातून शेतकरी करणार सीमोल्लंघन
Republic Day 2021 देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधत दिल्लीमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. तिथं शेतकरी आंदोलनातही आज अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.
Republic Day 2021 गेल्या 60 दिवसांहून अधिक काळापासून दिल्लीमध्ये सिंघू सीमेवर हजारो शेतकरी केंद्राच्या दडपशाची विरोध करत ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्रानं आखलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. याच आंदोलनात आज, म्हणजेच देशाच्या 72 व्या प्रजासत्ताक दिनी (72 nd Republic Day 2021) अत्यंत महत्त्वाचं वळण येणार आहे. कारण या खास दिवसाचं औचित्य साधत हजारो शेतकरी दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार आहेत. ट्रॅक्टर परेडच्या माध्यमातून हजारो शेतकरी सीमोल्लंघन करत दिल्लीत प्रवेश करणार आहेत.
शेतकरी प्रजासत्ताक परेड म्हणजेच 'किसान गणतंत्र परेड' ही सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या सीमा ओलांडत दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार आहे. त्यामुळं साऱ्या राष्ट्राचं या परेडकडेही लक्ष लागून राहिलं आहे. एकिकडे ट्रॅक्टर परेडची चर्चा सुरु असतानाच दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी सोमवारी एक घोषणा करत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला विविध ठिकाणांहून संसदेकडे कूच करण्याचा इशाराही दिला आहे.
Republic Day 2021: देशाचे संरक्षण करण्यास भारतीय सैन्य सक्षम : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
'क्रांतिकारी किसान युनियन' नेते दर्शपाल य़ांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्याच दिवशी पायी मोर्चा काढत संसद गाठणार आहेत. 'ट्रॅक्टर परेडबाबत सांगावं तर, या माध्यमातून सरकारला आमच्या ताकदीची जाणीव होणार आहे. शिवाय हरियाणा आणि पंजाबच नव्हे, तर हे साऱ्या देशाचं आंदोलन आहे हे सुद्धा सरकारला समजेल', असंही त्यांनी सांगितलं.
Happy Republic Day 2021 | संस्कृतीप्रधान भारताला Googleचा सलाम
ट्रॅक्टर परेडसाठी आलेले शेतकरीही आता माघारी जाणार नसून या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आपल्या मागणाऱ्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा त्यांनी दिला. 28 नोव्हेंबरपासून सुरु असणारं हे आंदोलन अनेक अपयशी चर्चासत्रांनंतर अद्यापही सुरुच आहे. नव्यानं झालेल्या दहाव्या चर्चा सत्रामध्ये केंद्रानं कृषी कायद्यांच्या दीड वर्षांच्या स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढं सादर केला पण, शेतकरी संघटनांकडून मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.