बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी, 11,700 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

अनुसूचित जाती- जमाती वर्गातून बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे

फाईल फोटो

  नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती- जमाती वर्गातून बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला सात महिन्यांची मुदतही दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही कर्मचारी असे देखील आहेत, जे गेल्या दोन दशकांपासून शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. या संदर्भात जुलै 2017 मध्येच सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, जो व्यक्ती बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्यांचा लाभ घेत असल्याप्रकरणी दोषी अढळेल, त्याला आपली नोकरी गमवावीच लागेल. पण कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात कोर्टाचा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुख्य सचिवांनी सामान्य प्रशासन विभागाला याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेण्याचे प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी समोर आले आहेत. पण महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्राद्वारे सरकारची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्याने, सगळ्यांचेच डोळे पांढरे झाले आहेत. दुसरीकडे कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या अडचणीही वाढणार आहेत. कारण, सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केल्यास, याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधातील आमदार आणि कामगार संघटनांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावल्याचं समजतं. या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक जणांनी स्वत: ची ओळख ही अनुसूचित जमाती वर्गातील असल्याचं दाखवलं आहे. विशेष म्हणजे, यात क्लार्कपासून ते उप सचिव पदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.