उमेदवारांनाही 24 हजारापेक्षा जास्त रक्कम नाहीच!

नवी दिल्ली: देशातील पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्रातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची लगबग सुरु आहे. त्यातच नोटाबंदीमुळे रिझर्व बँकेने प्रत्येक व्यक्तीला आठवड्याला बँकेतून 24 हजार काढण्याची मुभा दिल्याने, निवडणुकीत उभ्या असलेल्या अनेक उमेदवारांची गोची झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांसाठीची ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने रिझर्व बँकेकडे केली होती. पण रिझर्व बँकेने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे यावर निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाने बुधवारी रिझर्व बँकेकडे पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून 2 लाख करण्याची मागणी केली होती. यासंबंधी आयोगाने सांगितले होते की, नोटाबंदीमुळे पैसे काढण्यावर जी मर्यादा घातली आहे, त्यातून उमेदवारांना आपल्या प्रचाराचा खर्च करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे ही वाढवावी. पण रिझर्व बँकेने ते शक्य नसल्याचे आयोगाला कळवलं आहे. दरम्यान, यावर आयोगाने रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या पत्राद्वारे आयोगाने रिझर्व बँकेला परिस्थितीचे गांभीर्य नसल्याचे मत गव्हर्नरांसमोर मांडले आहे. या पत्रात आयोगाने म्हणले आहे की, ''निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची अपेक्षा सर्वजण व्यक्त करताता. शिवाय, सर्व उमेदवारांना त्यांचा घटनात्मक अधिकार प्रदान करणे, हे आयोगाचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आयोगाच्या नियामावलींचे पालन होणे गरजेचे आहे, पण याबाबत रिझर्व बँकेला परिस्थीतीचे गांभीर्य नसल्याचं वाटतं. असं म्हणलं आहे. याशिवाय, आयोगाने या पत्राद्वारे रिझर्व बँकेला आपल्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच विधानसभा क्षेत्रातील निवडणूक अधिकारी ज्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र देऊन जाहीर करतील, त्याना एक नवे बँक खाते काढून त्याद्वारे आठवड्याला दोन लाख रुपयापर्यंत काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच ही सुविधा 11 मार्च म्हणजे मतमोजणीच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध करुन द्यावी असेही सांगितले आहे. रिझर्व बँकेच्या मर्यादेमुळे प्रत्येक उमेदवार आठवड्याला 24 हजार याप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत 96 हजार रुपयेच काढू शकेल, हे रिझर्व बँकेच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यामुळे आयोगाने कायद्याचा आधार घेऊन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार 28 लाखापर्यंत खर्च करु शकतो असं सांगितलं आहे. तसेच गोवा आणि मणिपूरमध्ये ही सीमा 20 लाख रुपयापर्यंत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातील बहुतेक खर्चाचे पेमेंट चेकने केले तरी, अनेक लहानसहान खर्च करण्यासाठी रोख रकमेची गरज असते. ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने, याचा सर्वाधिक त्रास उमेदवारांना सहन करावा लागत असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.