Rahul Gandhi on PM CM Ministers Bills: देशाला मध्ययुगीन काळात ढकलत आहेत, तेव्हा राजा कोणालाही जेलमध्ये टाकत होता; राहुल गांधींचा सडकून प्रहार
Rahul Gandhi on PM CM Ministers Bills: संविधान सदन (जुन्या संसद) च्या सेंट्रल हॉलमध्ये विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या सत्कार समारंभात राहुल बोलत होते.
Rahul Gandhi on PM CM Ministers Bills: काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी गंभीर प्रकरणांमध्ये अटक केल्यानंतर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याशी संबंधित तीन विधेयकांवर टीका केली. ते म्हणाले की, देश मध्ययुगीन काळात परत ढकलला जात आहे, जेव्हा राजे ज्याला आवडत नव्हते अशा कोणालाही अटक करायचे. संविधान सदन (जुन्या संसद) च्या सेंट्रल हॉलमध्ये विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या सत्कार समारंभात राहुल बोलत होते. ते म्हणाले की, 'आता निवडून आलेल्या प्रतिनिधीची संकल्पना उरलेली नाही. जर त्यांना तुमचा चेहरा आवडत नसेल तर ते ईडीकडून गुन्हा दाखल करतात, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या व्यक्तीला 30 दिवसांत संपवतात.' राहुल म्हणाले की, 'भारताचे माजी उपराष्ट्रपती (जगदीप धनखड) का लपून बसले आहेत? परिस्थिती अशी का आली आहे की ते बाहेर येऊन एक शब्दही बोलू शकत नाहीत? राज्यसभेत जे लोक जोरदारपणे बोलत होते ते गप्प बसले आहेत. राजीनामा दिल्यानंतर ते गायब झाले आहेत. यामागे एक मोठी कहाणी आहे. ते का लपून बसले आहेत? कल्पना करा की आपण अशा काळात आहोत जिथे माजी उपराष्ट्रपती एक शब्दही बोलू शकत नाहीत.’
तीन विधेयके लोकसभेत सादर
दरम्यान, काल (20 ऑगस्ट) गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक झाल्यास आणि सलग 30 दिवस कोठडीत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करणारी विधेयके सादर करण्यात आली. विरोधकांच्या तीव्र विरोधाभास आणि गदारोळात गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तिन्ही विधेयके सादर केली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नेत्यांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी असल्याने ही तिन्ही विधेयके स्वतंत्रपणे आणण्यात आली आहेत.
- पहिले विधेयक: 130 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2025, जे केंद्र आणि राज्य सरकारांना लागू होईल.
- दुसरे विधेयक: केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, जे केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे.
- तिसरे विधेयक: जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक 2025, जे जम्मू आणि काश्मीरला लागू होईल.
अमित शाह यांनी विधेयके सखोल अभ्यासासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो मंजूर करण्यात आला. विधेयक सादर होत असतानाच विरोधी पक्षाचे खासदार घोषणाबाजी करत वेलमध्ये आले. काही सदस्यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. काँग्रेस, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि सपा यांनी विधेयके न्यायविरोधी आणि संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले. गोंधळाच्या दरम्यान, मार्शलची सुरक्षा रक्षकांची व्यवस्था करावी लागली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
