Gujarat Police: आंदोलकांविरोधात पोलीस कारवाईचा अधिकार; गुजरात सरकारच्या शिफारसीला राष्ट्रपतींची मंजुरी

Gujarat Police:  प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करून आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार गुजरात पोलिसांना मिळाले आहेत.

Gujarat Police: आंदोलकांविरोधात पोलीस कारवाईचा अधिकार; गुजरात सरकारच्या शिफारसीला राष्ट्रपतींची मंजुरी

Gujarat Police:  गुजरातमध्ये जमावबंदीचा आदेश मोडून आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी खटले नोंदवण्याच्या गुजरात सरकारच्या शिफारसीला राष्ट्रपतींनी (President Of India) मंजुरी दिली आहे. गुजरात विधानसभेने (Gujarat Assembly) मागील वर्षी 2021 मध्ये, फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा कायदा ( Code of Criminal Procedure (Gujarat Amendment) Bill, 2021) मंजूर केला होता. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली.

कलम 144 सीआरपीसी अंतर्गत जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे कोणतेही उल्लंघन भारतीय दंड संहिता कलम 188 (लोकसेवकाने योग्यरित्या जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा) अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सुधारणा विधेयकानुसार, हे CrPC च्या कलम 195 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

विधेयकानुसार, गुजरात सरकार, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना सीआरपीसी कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या विशिष्ट कृतीपासून दूर राहण्याचे किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये म्हणून विशिष्ट आदेश देण्याचे निर्देश देतात. किंवा विविध प्रसंगी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंगल किंवा भांडणे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता येणार आहे. 

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात येतात. कर्तव्यांवर तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना उल्लंघनाच्या घटना आढळतात आणि आयपीसीच्या कलम 188 अंतर्गत उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे विधेयकात म्हटले होते. आयपीसी कलम 188 अंतर्गत कमाल सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतदू आहे.  याआधी अशा प्रकारचे गुन्हे जामीनपात्र आणि अदखलपात्र होते. आता, प्रतिबंधात्मक आदेश मोडून आंदोलन करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरणार असल्याने आंदोलकांची कोंडी होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 
 
राष्ट्रपतींनी गुजरात सरकारच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने त्याचे रुपांतर आता कायद्यात होणार आहे. या कायद्यातील सुधारणेमुळे आंदोलकांविरोधात कारवाई करण्यास गुजरात पोलिसांना बळ मिळाले आहे. 

राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे हे विधेयक मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राज्यपालांना या विधेयकातील एखाद्या कलमाबाबत आक्षेप असल्यास सरकारकडे हे विधेयक पुन्हा पाठवू शकतात. अन्यथा राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: