बोगस कंपन्यांवर मोदींचा सर्जिकल स्ट्राईक, VIP कनेक्शनचा शोध

नवी दिल्ली : बोगस कंपन्यांविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार समूळ नष्ट करण्यासाठी एक लाख बनावट कंपन्यांची नोंदणी जीएसटी लागू करण्यापूर्वीच रद्द केल्याची माहिती मोदींनी दिली होती. मोदी सरकारने मोठमोठ्या नेत्यांच्या आर्थिक भ्रष्टाचारांवर हातोडा चालवला. नेत्यांच्या कंपन्यांना नफा मिळवून दिल्याचा आरोप बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या नेत्यांच्या कंपन्यांना नफेखोरी मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. अशा कंपन्यांनी लाच दिल्याच्या काही प्रकरणांची चौकशीही सुरु आहे. विशेष म्हणजे यापैकी एका पक्षाची तर एका राज्यात सत्ता आहे. तपासात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या 'यंग इंडियन' या कंपनीचंही नाव पुढे आलं आहे. कोलकात्याच्या डोटेक्स कंपनीवर काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप आहे, याच कंपनीकडून एक कोटी रुपयांचं कर्ज यंग इंडियनला आल्याचा दावा केला जात आहे. डोटेक्स कंपनीवर नोटाबंदीच्या काळात छापेमारी करण्यात आली होती. अशाच बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून 46 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर आहे. दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षावरही शेल कंपनींच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपयांचा फंड घेतल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री रमेश कदम यांच्यावरही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. दोघंही जण सध्या तुरुंगात आहेत. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांची मुलंही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून नफा कमावल्याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. लालू यांची कन्या मिसा भारती आणि जावयाने शेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या पैशातून दिल्लीत फार्म हाऊस घेतल्याचा आरोप आहे. शेल कंपनी काय असतात? काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कॉर्पोरेट पद्धतीला शेल कंपनी म्हटलं जातं. या कंपनी सामान्य कंपनींप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असतात. कंपनीत गुंतवणूकदार असतात, मात्र तिथे फारशी आर्थिक उलाढाल होत नाही, कंपनीचे कर्मचारी नसतात, कार्यालयही नसतं. कागदोपत्री मात्र कंपनी लाखो-कोट्यवधींची उलाढाल करत असल्याचं दाखवलं जातं. कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सगळा गोलमाल होतो. शेल कंपनींचे शेअर्स सामान्यपणे जास्त दराने विकले किंवा खरेदी केले जातात. मात्र कंपनी शेअर बाजारमध्ये कुठलाही व्यवहार करत नाही. अशा कंपन्यांवर पंतप्रधानांची करडी नजर आहे. 'एकीकडे सरकार, मीडिया आणि व्यापारी जगताचं लक्ष 30 जूनच्या रात्रीचे 12 वाजण्याकडे लागलं होतं. मात्र त्याच्या 48 तास आधीच एक लाख बोगस कंपन्यांना टाळं लागलं.' असं पंतप्रधान म्हणाले होते. देशभरात जवळपास 15 लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी 9 लाख कंपन्या वार्षिक आयकर रिटर्न भरत नसल्याची माहिती पीएमओमध्ये शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या विशेष टास्क फोर्सने दिली आहे. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून 50 टक्के काळं धन पांढरं केलं जात असल्याचा संशय आहे. काही वेळा लाच देण्यासाठी अशा कंपन्यांचा वापर केला जात असल्याचं म्हटलं जातं.

नोटाबंदीनंतर 1 लाख कंपन्यांना टाळं, 3 लाख कंपन्या रडारवर : पंतप्रधान मोदी

पैशांची अफरातफर करणाऱ्या 37 हजार शेल कंपन्यांची ओळख सरकारला आतापर्यंत पटली आहे. तीन लाख कंपन्या सरकारच्या रडारवर आहेत. नोटाबंदीच्या काळात शेल कंपन्यांनी काळा पैसा इथून तिथे नेत सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2016 या काळात 1238 कोटी रुपये शेल कंपन्यांमध्ये जमा झाले आहेत. शेल कंपन्यांविरोधात तपास यंत्रणांनी कारवाई सुरु केली आहे. ईडीने तर अशा कंपन्यांचे जनक मानल्या जाणाऱ्या सीएंवर खटला दाखल करुन अटकसत्र सुरु केलं आहे. येत्या काही दिवसात सरकार मोठी पावलं उचलणार आहे. अनेक व्हीआयपी नेत्यांवर बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप आहे.

• महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ
• काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी
• अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी
• माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम
• लालू प्रसाद यादव यांची मुलं तेजस्वी, तेज प्रताप आणि कन्या मिसा भारती