इंडिया हटवून भारत करा; देशाचं नाव बदलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

अलाहाबादचं प्रयागराज... फैजाबादचं अयोध्या... बॉम्बेचं मुंबई.. कलकत्ताचं कोलकाता झाल्यानंतर आता मागणी आहे, इंडियाचं भारत करण्याची...अनेक शहरांची नावं गेल्या काही वर्षात बदलली, पण आता थेट देशाचंच नाव बदलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालीय.

नवी दिल्ली : नामकरण, नामांतरासारखे विषय राजकारणात अनेकदा भावनिक वादळं तयार करतात. सध्या तर देशाचंच नाव बदलण्यासाठी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. दिल्लीतल्या एका नागरिकानं देशाचं नाव इंडियाऐवजी भारत करावं अशी मागणी जनहित याचिकेतून केलीय. लवकरच यावर सुनावणीही होणार आहे.

अलाहाबादचं प्रयागराज... फैजाबादचं अयोध्या... बॉम्बेचं मुंबई.. कलकत्ताचं कोलकाता झाल्यानंतर आता मागणी आहे, इंडियाचं भारत करण्याची...अनेक शहरांची नावं गेल्या काही वर्षात बदलली, पण आता थेट देशाचंच नाव बदलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालीय. दिल्लीतल्या एका नागरिकानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात 3 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. इंडिया हे ब्रिटीशांनी दिलेलं नाव आहे. या नावातून गुलामगिरीचा प्रत्यय येतो. त्यामुळे हे नाव बदलण्यात यावं अशी मागणी याचिकाकर्त्यानं केली आहे.

नावात काय आहे असं शेक्सपियरनं म्हटलं असलं तरी भारतीय राजकारणात मात्र अनेकदा अस्मितेच्या राजकारणासाठी या नामकरणाचा वापर झालेला आहे. खरंतर आत्ता देशात इंडिया आणि भारत ही दोनही नाव प्रचलित आहेत..गरीब श्रीमंतीचा भेद दाखवण्यासाठी या दोन नावांचा वापर रुपकासारखा केला जातो. इंडिया हे ब्रिटीश राजवटीतलं नाव तर हिंदुस्थान हे मुघल काळातलं प्रचलित नाव. तर पुराणांमध्ये मात्र भारतभूमी किंवा भारतवर्ष असा उल्लेख असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.

काय म्हणणं आहे याचिकाकर्त्याचं?

आपल्या घटनेनं इंडिया आणि भारत ही दोनही नावं देशासाठी स्वीकारली आहेत. घटनेच्या पहिल्या कलमाची सुरुवातच India that is bharat shall be union of states या वाक्यानं होते. घटना स्वीकारण्यापूर्वी 8 दिवस आधी देशाच्या नावावर संविधान सभेतही वादळी चर्चा झाली होती. भारत, भारतवर्ष, भारतभूमी अशीही नावं त्यावेळी समोर आली होती. पण या नावांचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. त्याऐवजी इंडिया आणि भारत ही दोन्ही नावं स्वीकारली गेली. पण आता या दोन नावांपैकी इंडिया हे नाव रद्द करुन केवळ एकच नाव ठेवण्यात यावं अशी मागणी याचिकाकर्त्यानं केली आहे.

मोदी सरकारच्या अनेक महत्वकांक्षी योजनांमध्ये इंडिया हाच शब्द आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया. 2014 मध्ये योगी आदित्यनाथ खासदार होते, तेव्हाही त्यांनी लोकसभेत देशाचं नाव बदलून भारत करण्यासाठी खासगी विधेयक लोकसभेत आणलं होतं. सुप्रीम कोर्टात उद्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. कोर्ट याबद्दल काय मत व्यक्त करतं याची उत्सुकता आहेच.